नवी दिल्ली: देशाच्या दुसऱ्या सर्वोच्च पदासाठी म्हणजेच उपराष्ट्रपती पदासाठीच्या निवडणुकीचे बिगुल अखेर वाजले आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी 21 जुलै 2025 रोजी आरोग्याच्या कारणास्तव राजीनामा दिल्याने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यासंबंधीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, आता राजधानी दिल्लीसह संपूर्ण देशात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक प्रक्रिया
उपराष्ट्रपतींची निवड संसदेतील दोन्ही सभागृहांतील (लोकसभा व राज्यसभा) सदस्यांकडून गुप्त मतदानाद्वारे होते. एकूण 782 खासदार या प्रक्रियेत सहभागी होणार असून यामध्ये लोकसभेचे 542 व राज्यसभेचे 240 सदस्य आहेत. या निवडणुकीत उमेदवाराला बहुमतासाठी किमान 394 मतांची गरज आहे.
या निवडणुकीत प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य ‘एक’ असते, जे राष्ट्रपती निवडणुकीहून वेगळे आहे. मतदान ‘गुप्त मतदानपत्रिका’द्वारे (Secret Ballot) घेतले जात असल्याने प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष असते.
एनडीएचे पारडे जड, पण उत्सुकता कायम
सद्यस्थितीत एनडीएकडे दोन्ही सभागृहांत मिळून सुमारे 422 खासदारांचे संख्याबळ आहे. त्यामुळे त्यांचा उमेदवार सहज बहुमत मिळवेल, असे राजकीय विश्लेषक मानतात. यामुळे सत्ताधारी पक्ष एनडीए कोणाला उमेदवारी देणार, याबाबतची उत्सुकता सर्वत्र आहे.
विशेष म्हणजे, बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारशी संबंधित नेत्या किंवा चेहऱ्याला उपराष्ट्रपती पदासाठी संधी मिळू शकते. यामुळे एनडीएकडून कोणता नेता निवडला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विरोधकांची रणनिती
दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी देखील संयुक्त उमेदवारी देऊन निवडणुकीत लढण्याची तयारी दर्शवली आहे. संख्याबळ कमी असले तरी, विरोधकांनी सरकारविरोधात मत मांडण्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ औपचारिक राहणार नसून, ती विचारधारा आणि राजकीय ताकदीचा एक लढा ठरणार आहे.
राज्यसभेच्या कामकाजावर होणारा परिणाम
उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती देखील असतात. त्यामुळे नवीन उपराष्ट्रपतीची निवड ही केवळ राष्ट्रपतीपदाच्या नंतरचं सर्वोच्च पद मिळवणे नव्हे, तर राज्यसभेच्या कारभारावर थेट प्रभाव टाकणारी घटना असते. यामुळे नव्या सभापतींचा कार्यशैलीवर आणि कामकाजावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव राहणार आहे.
निष्कर्ष
उपराष्ट्रपती निवडणूक 2025 ही केवळ घटनात्मक प्रक्रिया नसून ती अनेक राजकीय समीकरणं, भविष्यकालीन राज्यसभा व्यवस्थापन, तसेच 2029 ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आखलेली रणनीती असणार आहे. एनडीएकडून कोणता चेहरा पुढे येतो आणि विरोधकांचा मुकाबला कसा राहतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.