दिल्ली – २६ ऑगस्ट २०२५: अमेरिकेने सपाटपणे भारताच्या निर्यातदारांना धक्का देणारी घोषणा केली आहे — भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर २५% अतिरिक्त तकशुल्क लागू करून एकूण ५०% शुल्कप्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. हा निर्णय २७ ऑगस्ट, २०२५ रोजी मध्यरात्री १२:०१ EDT (भारत वेळेनुसार सकाळी ९:३१) पासून लागू होईल, अशी माहिती यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) आणि होमलँड सिक्युरिटी विभागाने जाहीर केलेल्या मसुदा नोटीसद्वारे स्पष्ट केली आहे .
१. कोणत्या क्षेत्रांना होणार परिणाम?
या निर्णयामुळे टेक्सटाइल्स, रत्न-आभूषण, चामडा, यंत्रसामग्री, फर्निचर, समुद्री उत्पादन (marine products) अशा विविध लॅबर-इंटेन्सिव्ह उद्योगांना तगड्या प्रतिकूल प्रभावाचा सामना करावा लागू शकतो . दवाखाने, इलेक्ट्रॉनिक्स, आणि ऑटोमोबाइल्स या काही संवेदनशील क्षेत्रांना उपाय म्हणून सध्या सूट मिळाली आहे .
२. आर्थिक आणि बाजारपेठेतील परिणाम
- आयात-निर्यात व्यापार दबावात आहे: या हालचालीने निर्यातदारांना कमाईत मोठली घट होण्याची शक्यता आहे. व्यापार संघटनांनी असा अंदाज वर्तवला आहे की सप्टेंबरपासून निर्यातींमध्ये २०–३०% घट होऊ शकते .
- भारतीय शेअर बाजार आणि रुपयावर दबाव: Sensex आणि Nifty मधील निर्देशांकात ०.८% एवढी घसरण झाली, तर रुपये डॉलरविरुद्ध कमजोर झाला .
- काही विश्लेषकांच्या मते, जर हा ५०% शुल्क कायम राहिला, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ दर सुमारे ०.८ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, आणि त्याचा दीर्घकालीन परिणाम गंभीर ठरू शकतो .
३. भारत सरकारची प्रतिक्रिया आणि महत्त्वपूर्ण सूट धोरणे
- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तटस्थता: परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या निर्णयाला “अन्यायकारक, अवास्तविक” असा टोल वाढविल्याचा निषेध केला आहे आणि सूट क्षेत्रांसाठी पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले आहे .
- आयात-निर्यात संचालन उपाययोजना: वाणिज्य मंत्रालय आणि आरबीआय यांनी प्रभावित उद्योगांना आर्थिक मदत (उदाहरणार्थ बँक कर्ज विक्रीवर सबसिडी, कर सवलती, इ.) देण्याची योजना आखली आहे .
- निर्यात विविधीकरणाचे प्रयत्न: सरकारने चीन, मध्य पूर्व, लॅटिन अमेरिका असे जागतिक बाजारपेठेतील विस्तारणावर भर दिला आहे .
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आश्वासन: “लहान उद्योग, शेतकरी, दुग्ध उत्पादक — त्यांच्या हिताचा आम्ही काळजी घेऊ,” असे मोदींनी स्पष्ट केले आहे .
४. जागतिक धोरणात्मक संदर्भ आणि दीर्घकालीन परिणाम
हा टॅरिफ संघर्ष भारत-यूएस संबंधांतील सर्वात गंभीर टप्पा मानला जात आहे, ज्यामुळे क्वाड, संरक्षण व सामरिक भागीदारी यावर देखील परिणाम होण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे भारताला विविध क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक वजन कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.