वॉशिंग्टन — अमेरिकेच्या फेडरल अपील्स कोर्टाने आंतरराष्ट्रीय तातडी आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) च्या आधारे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या अनेक टॅरिफ्स अनैवैधानिक असल्याचा आदेश दिला आहे. हे विशेष म्हणजे, न्यायाधीशांनी असे ठरवले की, राष्ट्रपतींसाठी अर्थशास्त्रात्मक आपत्तीबाबत विस्तृत टॅरिफ्स घोषित करण्याचा अधिकार मात्र या कायदेशीर कित्ता अंतर्गत दिलेला नाही .
काय आहे कोर्टचा निर्णय?
- 7–4 मतांनं कोर्टाने स्पष्ट केला की, IEEPA अंतर्गत राष्ट्रपतींना tariff वसूल करण्याचा स्पष्ट अधिकार नाही, आणि या धोरणामध्ये सीमेची स्पष्ट मर्यादा नसल्यामुळे हा एक मोठा कायदेशीर ओझा आहे .
- या निर्णयात “Liberation Day” नामक 10% बेसलाइन टॅरिफ्स आणि “reciprocal” टॅरिफ्स (ज्यात काही देशांसाठी 50% पर्यंत शुल्क होते) दोन्ही रद्द करण्यात आले .
- मात्र, हे टॅरिफ्स तात्पुरता अमलात राहतील, 14 ऑक्टोबर पर्यंत, म्हणजेपर्यंत प्रशासन वरच्या कोर्टात अपील करू शकेल .
सरकार आणि ट्रम्पची प्रतिक्रिया
- ट्रम्पने सोशल मीडियावर जोरदार प्रतिक्रिया दिली: “ALL TARIFFS ARE STILL IN EFFECT!” आणि हा निर्णय असल्यास देशाचे “विनाश” होईल, असेही म्हटले .
- व्हाईट हाऊसने म्हटले की, ट्रम्पने राष्ट्रीय आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी कायद्यानुसार कार्य केले आहे आणि ते न्यायालयीन प्रक्रियेत “अंतिम विजय” मिळवतील, असा विश्वास व्यक्त केला .
पार्श्वभूमी: IEEPA काय आहे?
IEEPA, म्हणजे “International Emergency Economic Powers Act” (1977), हा कायदा राष्ट्रपतींना काही उच्च जोखमीच्या राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात परराष्ट्र व्यवहारांवर अस्थायी नियंत्रण ठेवण्याची मुभा देतो. पण हे करणे, एखाद्या देशावर निर्बंध लादणे किंवा मालमत्ता गोळा करणे इतपत मर्यादित राहिलेले आहे, व्यापारिक टॅरिफ्स लादणे नाही .
कायदेशीर लढाया आणि पुढील वाटचाल
- वो.ओ.एस. Selections Inc. v. अमेरिका या प्रकरणात २०२५ च्या मे मध्ये ट्रम्पच्या “Liberation Day” आणि “trafficking” टॅरिफ्स स्थायीपणे रद्द करण्याचे आदेश जल्ला न्यायालयात जार करण्यात आले होते .
- मुख्य संघीय अपील्स कोर्टाने आता त्याच निर्णयाला उंचवून अधिक वजन दिले आहे आणि Supreme Court पर्यंत हा वाद पोहोचण्याची शक्यता वाढली आहे .