पुणे — अमेरिकेतील एक महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निकालात ट्रंप प्रशासनाच्या काही ‘आपातकालीन टॅरिफ’ धोरणांना (Emergency Tariffs) मोठा अडथळा आला आहे. आमेरिकन कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड ने ३ न्यायाधीशांच्या पॅनेलद्वारे असा निर्णय दिला की 1977 च्या IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) अंतर्गत खुल्या प्रमाणावर टॅरिफ लावण्याचे ट्रंप प्रशासनाचे धोरण अधिकृतपणे अधिकृत नाही — कारण काँग्रेसला व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्याचा एकमेव हक्क आहे .
यानंतर, Federal Circuit अपील कोर्टनेही हा निर्णय कायम ठेवला आणि स्पष्ट केले की, IEEPA अंतर्गत दूरगामी आणि दीर्घकालीन टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नाही; ही ताकद केवळ काँग्रेसकडे आहे . यामुळे येत्या काळात ट्रंप प्रशासनाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) चुनौती द्यायची तयारी सुरू केली आहे .
ट्रंप प्रशासनाला या अपीलमुळे तोंडावर तोंड पडले आहे, परंतु ते उपाय म्हणून Section 232 (Trade Expansion Act) आणि Section 338 (Smoot‑Hawley Tariff Act) या इतर कायद्यांचा उपयोग करून टॅरिफ धोरणांना आधार देण्याचा विचार करीत आहे .
काय आहे या निर्णयाचा परिणाम?
- उद्योग आणि व्यापारी वर्गाला मोठा दिलासा; $65.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंतचा टॅरिफ जमा झाला आहे पण आता परतावा (refund) दावणे शक्य आहे .
- न्यायव्यवस्थेमध्ये कार्यकारी शाखेविरुद्ध काँग्रेसचा अधिकार स्पष्ट करण्यात आला आहे.
- हा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो, जिथे निर्णायक निर्णय 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत अपेक्षित आहे .
ट्रंप यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली आहे — त्यांनी म्हटले, “टॅरिफशिवाय अमेरिकेला पूर्णपणे नष्ट होईल” — त्याचबरोबर त्या निकालातील एक ओबामा काळातील न्यायाधीशांचे कौतूकही केले आहे .