भारतीय आर्थिक क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून माजी आरबीआय गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) मध्ये भारतासाठी कार्यकारी संचालक (Executive Director) म्हणून तीन वर्षांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती 28 ऑगस्ट 2025 रोजी नियुक्ती समितीने मंजूर केली आहे, आणि 29 ऑगस्ट 2025 रोजी सरकारने अधिकृत घोषणा केली .
उर्जित पटेल यांना हे उत्तराधिकारी म्हणून डॉ. कृष्‍णमूर्ति सुब्रमण्यन यांची जागा घेत आहे, ज्यांना 5 मे 2025 रोजी त्यांच्या पदावरून अचानक हटवण्यात आले होते . आता या नवा कार्यकाल त्यांच्या पदवीची तारीख धरून तीन वर्षांसाठी असेल, किंवा सरकारच्या पुढील आदेशांपर्यंत .
कारकीर्द आणि अनुभवांचा आढावा
- पूर्वी: उर्जित पटेल हे इकोनॉमिक्समध्ये निपुण असून 2016–2018 मध्ये RBI चे 24 वे गव्हर्नर होते. त्यांनी डेमोनेटायझेशन, महागाई‑लक्ष्याचे ढांचे, आणि RBI‑सरकार संघर्ष या महत्त्वाच्या आर्थिक घटना हाताळल्या .
- IMF सह संबंध: त्यांच्या कारकीर्दीची सुरूवात अचूकपणे 1990–1995 दरम्यान IMF मध्ये देश सिल (country desk) अनुभवातून झाली, ज्यात भारत, अमेरिका, बहामास, मायनमार या देशांचा समावेश आहे .
- अन्य महत्त्वाची भूमिका: RBI नंतर, त्यांनी NIPFP चे अध्यक्षपद आणि AIIB मधील उपाध्यक्ष (Vice President) या पदांना जबाबदारी सांभाळली. त्यांनी Reliance Industries, Brookings Institution आणि इतर संस्थांमध्ये सल्लागार भूमिका पार पाडल्या .
IMF मधील त्यांच्या भूमिकेचे महत्त्व
कार्यकारी संचालक म्हणून, पटेल भारत आणि संबंधित समवयस्क देशांच्या (जसे की बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान) हितांचे IMF च्या कार्यकारी मंडळात प्रभावी प्रतिनिधित्व करणार आहेत. या मंडळाचा मुख्य कार्य म्हणजे धोरणनिर्माण, कर्ज वितरण, आणि गोव्हर्नन्सवर पहारा ठेवणे आहे .
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सध्याच्या अनिश्चितता, महागाई‑दबाव, आणि कर्ज‑तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्या गहन अनुभवाला IMF च्या धोरणात्मक चर्चांमध्ये भर घालण्यास मोठा वाटा मिळेल .