रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (MPC) तीन दिवसीय बैठक बुधवारी, ६ ऑगस्ट रोजी संपली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मल्होत्रा यांनी यूपीआयबाबत महत्त्वाचे भाष्य केले. “मी कधीही यूपीआय व्यवहार नेहमीसाठी मोफत राहतील असे सांगितलेले नाही. कोणाला तरी त्याचा आर्थिक भार उचलावा लागेल. हे कोण उचलतो हे महत्त्वाचे नाही, पण प्रणाली चालू ठेवण्यासाठी खर्च भागवणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
याचदरम्यान, आयसीआयसीआय बँकेने १ ऑगस्ट २०२५ पासून यूपीआय व्यवहार हाताळणाऱ्या पेमेंट अॅग्रिगेटर्ससाठी प्रक्रिया शुल्क लागू केल्याची माहिती समोर आली आहे. तथापि, बँकेने या वृत्ताला अद्याप अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही.
यूपीआय व्यवहारांचा विस्तार आणि खर्च:
UPI हे भारतातील सर्वात जलद आणि सुरक्षित डिजिटल पेमेंट माध्यमांपैकी एक आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही वर्षांत यूपीआयचा प्रसार व्यापक स्वरूपात केला आहे. यामुळे देशातील लहान व्यापारी, ग्राहक, तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांनीही मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहार स्वीकारले आहेत.
मात्र, ही प्रणाली विनामूल्य ठेवण्याच्या धोरणावर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यामागचे कारण म्हणजे या व्यवहारांची देखभाल, प्रणालीचा अपटाइम, डेटा सुरक्षा, फ्रोड नियंत्रण अशा अनेक बाबींवर होणारा खर्च.
काय होणार पुढे?
यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावण्याचा निर्णय सरकार आणि रिझर्व्ह बँक संयुक्तपणे घेऊ शकतात. अद्याप कोणतेही ठोस धोरण घोषित झालेले नसले तरी, पेमेंट अॅग्रिगेटर्सकडून प्रक्रिया शुल्क आकारण्यास सुरुवात झाल्यास ग्राहकांवरही अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष:
सध्या यूपीआय व्यवहार विनामूल्य असले तरी त्यावरील खर्च कुणीतरी उचलणे अनिवार्य आहे, हे गव्हर्नर मल्होत्रा यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. आगामी काळात सरकारकडून किंवा रिझर्व्ह बँकेकडून अधिक स्पष्टता येणे अपेक्षित आहे. नागरिकांनी याबाबत सजग राहणे गरजेचे आहे.