शनिवारी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. ही सवलत फक्त नवीन कर प्रणाली (न्यू टॅक्स रेजिम) अंतर्गत कर भरणाऱ्यांसाठीच लागू असेल. याआधी 7 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते, परंतु आता ही मर्यादा 12 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे अर्थतज्ज्ञही थक्क झाले आहेत. मात्र, या करमुक्तीमध्ये काही अटी आहेत. जर करदात्याकडे कोणतीही गुंतवणूक नसेल, तर 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15% कर लागेल. याआधी ही मर्यादा 7 लाख रुपये होती.
कोणत्या उत्पन्न गटाला किती कर?
नवीन कर प्रणालीनुसार, 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. मात्र, जुन्या कर प्रणालीनुसार कर भरणाऱ्यांना याचा फायदा मिळणार नाही. कलम 87A नुसार, कर सवलत 7 लाखांवरून 12 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे नोकरदार वर्गाला सर्वात जास्त फायदा होणार आहे.
पगारदार करदात्यांना 75,000 रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन (standard deduction) मिळत असल्याने, त्यांचे 12 लाख 75 हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होईल.
कोणत्या सेक्शननुसार गुंतवणूक केल्यास करमुक्ती?
12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यासाठी करदात्यांनी विविध सेक्शननुसार गुंतवणूक केली पाहिजे. यातील काही महत्त्वाच्या सेक्शन्स खालीलप्रमाणे आहेत:
– **सेक्शन 80C**: पीपीएफ, लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी प्रीमियम, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम (ELSS), गृहकर्जावरील व्याज इ.
– **सेक्शन 80CCD**: नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) अंतर्गत गुंतवणूक.
– **सेक्शन 80E**: शिक्षण कर्जावरील व्याज.
– **सेक्शन 80D**: आरोग्य विमा प्रीमियम.
– **सेक्शन 24**: गृहकर्जावरील व्याज.
– **सेक्शन 80TTA**: बँक ठेवींवरील व्याज.
– **सेक्शन 80DD**: अपंगत्व असलेल्या कुटुंबीयांसाठी खर्च.
– **सेक्शन 80DDB**: विशिष्ट आजारांसाठी उपचार खर्च.
– **सेक्शन 80G**: दान देणग्यासाठी कर सवलत.
नवीन कर प्रणालीचा फायदा
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केल्याने मध्यमवर्गीय कुटुंबांवरील कराचा ओझे कमी होणार आहे. याशिवाय, गुंतवणूक आणि बचत करणाऱ्यांना कर सवलतीचा अधिक फायदा मिळेल. मात्र, जुन्या कर प्रणालीनुसार कर भरणाऱ्यांना या सुधारणेचा फायदा मिळणार नाही.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय मोठा बदल घेऊन आला आहे. हा निर्णय मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी मोठ्या आर्थिक आधाराचा संदेश देणारा आहे. मात्र, करदात्यांनी या सवलतीचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी योग्य गुंतवणूक आणि बचत योजनांचा अवलंब करावा लागेल.