डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परकीय धोरणांअंतर्गत, ऑगस्ट २०२५ मध्ये अमेरिकेने भारतावरील निर्यात वस्तूंवर ५०% पर्यंतची कारखोर कर वाढ लागू केली आहे. हा निर्णय रशियाच्या तेल खरेदीवरून भारतावर होणाऱ्या दबावाच्या परिणामस्वरूप घातला असून, आता भारत–अमेरिका संबंधांमध्ये चिंताजनक ओझे निर्माण झाले आहे.
या करामुळे चामड्याच्या वस्तू, हिऱ्यांची नावटी, कापड, ऑटो पार्ट्स, अन्नपदार्थ व इतर श्रमप्रधान निर्यात क्षेत्रांमध्ये तीव्र परिणाम होण्याचा धोका आहे. अंदाजार्थ, भारतातील जी.डी.पी.वर ०.२–०.४% कमी होण्याची शक्यता आहे, तर निर्याते १९ ते ३५ अब्ज डॉलरने कमी होऊ शकतात.
या वाणिज्य युद्धाचा परिणाम म्हणून:
- भारताने जी.एस.टी. प्रणाली सुधारून, कर स्तर दोन स्तरांपर्यंत घटवले—बहुसंख्य वस्तूंवर ५% व १८% दर; फक्त लग्झरी वस्तूंवर ४०%; आणि विमा खरेदीवर कर सवलत.
- भारताने निर्यात क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी उद्योग प्रक्रिया व सवलतींना गत देऊन विविध देशांमध्ये निर्यात वाढवण्याचा प्रयत्न केला—युरोप, अफ्रीका, लेटिन अमेरीका, तसेच दक्षिण‑पूर्व आशियाकडे लक्ष केंद्रित.
कूटनीतिक स्तरावर, भारताने परकीय धोरणातील धोरणात्मक स्वातंत्र्य टिकवित मोकळेपणे रशिया आणि चीनसोबत संबंध घट्ट केले, 上海 सहकार्य संघटनेच्या बैठकीत मोदी–शी चिनफिंग यांनी भेट घेतली; भारताचा ध्रुवीकरण धोरणात्मक दृष्टिकोन दृढ झाला.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, काही तज्ञांनी आणि ट्विटांनी (जसे की जॉन बोल्टन) या पावल्यामुळे भारत अमेरिका विरोधी शक्तींशी अधिक समीप येऊ शकतो, असा सल्लाही दिला आहे.
तथापि, काही प्रशासनातील निर्णयकर्ते—जसे की मार्को रुबिओ व व्यापार प्रतिनिधी जेम्सन ग्रीअर—भारताशी व्यापार कराराकरता मॉडेल सवलतींचा प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण ट्रम्प यांचा विरोध आणि द्वेषपूर्ण वक्तृत्व संबंधांना ढासळल्याचा संदेश देत आहेत.