वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली – अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि पुन्हा एकदा निवडणूक रिंगणात उतरलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर तीव्र टीका करत नव्या आयात शुल्काची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, भारत हा मित्र राष्ट्र असला तरी व्यापाराच्या बाबतीत त्याचे धोरण अमेरिकेसाठी अडथळा ठरत आहे.
1 ऑगस्टपासून 25% शुल्क आणि अतिरिक्त दंड
ट्रम्प यांनी Truth Social या आपल्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत जाहीर केले की, 1 ऑगस्ट 2025 पासून भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर 25 टक्के आयात शुल्क आणि अतिरिक्त दंड लावला जाईल. यामागे त्यांनी दोन प्रमुख कारणं सांगितली आहेत – भारताचे रशियाशी असलेले संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील व्यवहार, तसेच भारताचे कडक व्यापार नियम.
“भारत मित्र आहे, पण अडथळा निर्माण करणारा”
ट्रम्प म्हणाले, “भारत हा आमचा मित्र आहे, पण त्यांचे आयात शुल्क जगातील सर्वाधिक आहे. अमेरिकन कंपन्यांना भारतात प्रवेश करणे अत्यंत कठीण आहे. आम्ही भारताशी अनेक वर्षे व्यापार करायचा प्रयत्न केला पण अडथळे कायम राहिले.”
रशियाशी घनिष्ट संबंधांवर टीका
भारताचे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात लष्करी उपकरणे व ऊर्जा खरेदी करत असल्याचे नमूद करत ट्रम्प यांनी युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ही भूमिका निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे.
अमेरिकन कंपन्यांसाठी खुली मागणी
ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतात अमेरिकन कंपन्यांसाठी संधी निर्माण होण्याऐवजी व्यापारातील तूट वाढत आहे. “भारताने त्यांच्या बाजारात अमेरिकेला प्रवेश नाकारला आहे,” असे ते म्हणाले.
भारतीय निर्यातीवर मोठा परिणाम शक्य
या नव्या टॅरिफ निर्णयाचा फटका भारताच्या टेक्स्टाईल्स, औषधं, ऑटो पार्ट्स, स्टील आणि कृषी उत्पादन क्षेत्रांना बसू शकतो. अमेरिका ही भारतीय निर्यातीसाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे.
पूर्वीही शुल्क लावले, नंतर मागे घेतले
याआधी 2 एप्रिल 2025 रोजी ट्रम्प प्रशासनाने 26% टॅरिफ लावले होते, पण काही दिवसांतच ते मागे घेण्यात आले होते. मात्र आता पुन्हा कठोर भूमिका घेत नव्या दरांची घोषणा करण्यात आली आहे.
सरकारी भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही
भारत सरकारकडून या घोषणेबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, परराष्ट्र व वाणिज्य मंत्रालय लवकरच यावर भूमिका स्पष्ट करेल, अशी तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे.
भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम?
या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका व्यापार आणि राजनैतिक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांनी योग्य मार्गाने चर्चा करून यावर तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.