मुंबई – ५ सप्टेंबर २०२५ उत्सुकतेने प्रतीक्षित ‘द बंगाल फाइल्स’ चित्रपट आज थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला; मात्र प्रदर्शनेस आधीच राजकीय दबावांत वाद निर्माण झाला आहे. पश्चिम बंगालमधील अनेक थिएटर मालकांनी दावा केला की, राज्य सरकार व पोलीस अधिकाऱ्यांकडून चित्रपट न दाखवण्याबाबत धमक्यांचा सामना करावा लागतोय .
निर्देशक व निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री यांनी याविरोधात सशक्त प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “जे काही पश्चिम बंगाल सरकार करत आहे, ते ‘अवैध आणि असंवैधानिक’ आहे. जर हा अन्याय पुढेच लागला, तर आम्ही संस्थात्मक न्यायक्‍ो राज्य सरकारच्या वर्तनाविरुद्ध याचिका दाखल करण्याचा विचार करीत आहोत.” .
यापूर्वीच कोलकातातील टريلर लाँच अचानक रद्द करण्यात आला. एका मॉलटॅण्सने कार्यक्रम टाकून दिला आणि नंतर एका हॉटेलवर हलवला; मात्र काही काळांनी विजपुरवठा बंद झाला आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी “परवानगी आहे का?” अशी चौकशी केली . अभिनेत्री‑निर्माती पल्लवी जोशी यांनी या प्रकाराला “लोकशाहीवर घाला” म्हणत तीव्र टीका केली. .
याच प्रकरणी, गायक वांकडे… नाही… म्हणजे, सेंटानु मुखर्जी – गोपाल चंद्र मुखर्जी यांचे नातू – यांनी कलकत्ता हाई कोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. त्यात ते आरोप करतात की चित्रपटाने त्यांच्या आजोबांचा खूप द्वेषपूर्ण चित्रण केला आहे, विशेषत: “पठ्ठा” (म्हणजेच बकरा) किंवा “कसाई” असा उल्लेख करून त्यांची मानहानी झाली. न्यायालयाने अद्याप रिलीझवर रोक आदेश दिला नाही; सीबीएफसी आणि केंद्र सरकारचे वकील या बाबतीत पुढील सुनावणीची तारीख ठरवण्यासाठी विचार करीत आहेत. पुढील सुनावणी सोमवार (दिनांक ८ सप्टेंबर २०२५) नियोजित आहे .
रिझल्ट्सवर परिणाम होऊ नये म्हणून काही विदेशी बाजारांतही चित्रपट प्रदर्शिती पुढे ढकलण्यात आली आहे — सिंगापूर, मलेशिया, युएईसारख्या ५ देशांमध्ये सेंसर मंजुरी अजून मिळालेली नाही .
गेल्या काही दिवसांत विवेक अग्निहोत्री यांनी एक खुला पत्र मुख्यमंत्री ममता बंद्योपाध्याय यांना संबोधित केला आहे. त्यांनी लिहिले – “तुमच्या शपथनिष्ठेची खात्री करा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपण्याचे तुमचे कर्तव्य आहे. एकदा सीबीएफसीने मंजून दिलेली चित्रपट चालविण्यात कोणत्याही बाधा न येतील याची व्यवस्था करण्याचे तुमचे कर्तव्य आहे.” तसेच, त्यांनी आपल्या म्हणण्यानुसार हा चित्रपट किती संवेदनशील आणि ऐतिहासिक महत्त्वाचा आहे, हे सांगितले — “ही गोष्ट द्वेषविषयी नाही; इतिहासाच्या सत्यतेची गोष्ट आहे.” .
सारांश व विश्लेषण:
- राजकीय दबावाचा आरोप: थिएटर मालकांना धमकी देऊन चित्रपट न दाखवण्याचा आग्रह.
- प्रदर्शन आधीच अडथळे: टريلर लाँच कार्यक्रम रद्द; विजपुरवठा कट; परवानग्याबाबत पोलीस चौकशी.
- कानूनी लढा घेण्याची तयारी: याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्याचा इशारा.
- कलात्मक स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चिंता: पल्लवी जोशीचा खुला पत्र आणि अडथळ्याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया.
- परदेशी बाजारांतील सेंसर मुद्दे: मंजुरी नसल्यामुळे काही देशांमध्ये रिलीझ स्थगित.
- मानहानी वादी याचिका: गोपाल मुखर्जी यांच्या परिवाराला चित्रपटात अपमानजनक चित्रण असल्याचा दावा.
या वादामुळे चित्रपटाच्या सामाजिक व कलात्मक विषयक महत्त्वावर रंगत वाढली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, इतिहासाची उजळणी वा राजकीय हस्तक्षेप — या सर्व मुद्द्यांवर जागरूकता निर्माण झाली आहे.
जर तुम्हाला या विषयावर अधिक डेटा, चित्रपट समीक्षेची संपूर्ण विश्लेषणे अथवा पुढील कोर्ट सुनावण्या संदर्भात अपडेट हवी असल्यास, नक्की कळवा!