मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकार यांच्यात आज सकारात्मक चर्चा झाली. मराठा-कुणबी एकच मान्य करण्यासह आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यावर सहमती झाली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत ठणकावून सांगितले की “हैदराबाद गॅझेट आणि मराठा-कुणबी एकच हा जीआरशिवाय आम्ही मुंबई सोडणार नाही.” त्यांच्या पत्रकार परिषदेतले पाच महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घ्या.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर सुरु असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर कठोर आदेश दिले. आंदोलकांनी आझाद मैदानाबाहेर वावरू नये, ५ हजारांपेक्षा जास्त जमाव नसावा आणि आमरण उपोषणाला परवानगी नव्हती, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.