केरळ उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की कुटुंब सोडून गेलेल्या पालकाचे उत्पन्न EWS प्रमाणपत्र जारी करताना विचारात घेतले जाणार नाही. NIFT प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थिनीच्या प्रकरणातून हा निर्णय झाला, ज्यामुळे EWS आरक्षणासाठी पात्रतेचे निकष अधिक स्पष्ट होतील.
महाराष्ट्रातील भटक्या‑विमुक्त जमातींना हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदीच्या आधारे आदिवासी दर्जा द्यावा, अशी मागणी लक्ष्मण माने यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात सुरू असलेल्या उपोषणामध्ये करण्यात आली आहे. सामाजिक न्यायाच्या दिशेने हा निर्णय कसा महत्वपूर्ण ठरू शकतो, जाणून घ्या.
सांगलीमध्ये झालेल्या “शाहिरी लोककला संमेलन” मध्ये प्रसिद्ध दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांच्या प्रेरणादायी सहभागाने लोककलेला नवा सुरवात झाला आहे. शाहीरीच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय, समानता व परंपरेचा संदेश देणारा हा कार्यक्रम ग्रामीण भागातील कलाकारांसाठी मोलाचा ठरला.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या समस्येचा कायदेशीर व संवैधानिक मार्गाने तोडगा काढल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले; OBC आरक्षणाचा सर्वसमावेशक न्याय पाळून आंदोलन समाप्त झाले आहे, असा आश्वास त्यांनी दिला.
“मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मंत्रालयाबाहेर उपोषण सुरूवलं आणि आता पाणीही घेणार नाहीत, आंदोलन शहरी जीवनात अडथळे निर्माण करतंय; सरकारकडून कायदेशीर मार्ग शोधण्याचा दबाव वाढतोय.”