सरकारी प्रतिक्रिया

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत अनिश्चित उपोषण सुरू असलेले नेतृत्त्व मनोज जरांगे पाटील “आरक्षण मिळेपर्यंत मुंबई सोडणार नाही” असा निर्धार करून सरकारला पहिल्या टप्प्यात त्यांची एक मागणी मान्य करण्यास भाग पाडले आहे. पण आंदोलनाचा परिणाम न्यायालयीन सुनावणी, प्रशासनिक उपाय आणि शहरातील हालचालींवर प्रभाव टाकतोय.