पुणे – जूनारच्या आळेफाटा उपबाजारात कांद्याच्या वाढलेल्या आवकिने भावात मोठी घसरण झाली आहे; चांगल्या प्रतीचा दहा किलो कांदा ₹१६१ पर्यंत विकला जातो आहे, मात्र अनेक शेतकरी उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही, अशी तक्रार.
सांगली जिल्ह्यातील पवनऊर्जा प्रकल्पासाठी शेतकर्‍यांपासून खरेदी झालेल्या जमिनींच्या व्यवहारांची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘सर्जन रियालिटीज’वर कमाल जमीन धारणा कायदा उल्लंघनाचा आरोप असून, अवैध व्यवहार आढळल्यास जमीन शेतकर्‍यांना परत करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.
“माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले की, राज्यातील साखर कारखाना टिकविण्यासाठी शेतकरीांनी आपला ऊस स्थानिक कारखान्यांना देणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यांनी एआय तंत्रज्ञानाद्वारे एकरी उत्पादन वाढविणे व खर्च कमी करणे शक्य असल्याचे म्हटले. राजारामबापू कारखान्याच्या सभेत त्यांनी सौरऊर्जा प्रकल्प व एआय प्रकल्पात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढला असल्याचेही अधोरेखित केले.”
केंद्र सरकारने कृष्णा नदीचे पाणीवाटप निर्णायकपणे थरवण्यासाठी सर्व राज्यांच्या सहभागाची महत्त्वाची बैठक लवकरच बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बैठकीची माहिती आणि उद्दिष्ट स्पष्ट केली आहे—या बैठकीत प्रलंबित जलप्रकल्प, कालव्यांचे आधुनिकीकरण, जमीन भरपाई आणि पाणीवाटप यासंदर्भात चर्चा होणार आहे.
पेनसिल्व्हेनियातील हैरिसन सिटीचे एरिक गुन्स्ट्रॉम यांनी उगवलेली 3.969 किलोची वांगी Guinness World Record मध्ये नोंदवून दिली—पूर्वीचा विक्रम देखील एका दिवसात ओलांडलेल्या या वांगीच्या प्रेरणादायी कहाणीची थोडक्यात झलक.
“पुणे विभागात ‘पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना’त ३०१ कोटी खर्च, १२,६२१ कामे पूर्ण – मार्च २०२६ पर्यंत उर्वरित कामे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य.”
सुप्रीम कोर्टने सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळून दिली, ज्यात पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल (E20) मिश्रणाच्या धोरणाला विरोध करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे सरकारच्या हरित ऊर्जा धोरणाला न्यायालयीन मान्यता मिळाली असून साखर उद्योग आणि शेतकरी दोघांनाही मोठा फायदा झाला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी – औषधी व सुगंधी वनस्पतींवर शासनाकडून नवे अनुदान जाहीर; प्रतीहेक्टरी खर्चाच्या ४०–५०% अनुदानासाठी आता MahaDBT पोर्टलवर अर्ज करा.
नगर जिल्ह्यात अलीकडेच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तूर, सोयाबीन, कपाशी, मका व वाटाण्यासारख्या पिकांना प्रचंड नुकसान झाले आहे. खासदार नीलेश लंके यांनी जिल्हाधिकारी यांना पत्राद्वारे तातडीने पंचनामे करून शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे, कारण “पिकांच्या आशा पाण्यात गेल्या” आहेत. महसूल व कृषी विभागांनी त्वरीत वाजीब पावले उचलावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.