सांगली परिसरातील करवे तलावात चालू असलेल्या पाणी पुरवठ्यामुळं शेतकऱ्यांना सिंचनाची खात्री मिळाली असून, पिकांची वाढ आणि स्थैर्य सुनिश्चित करण्याउने एक आदर्श उदाहरण म्हणून हा प्रकल्प उभा राहिला आहे.
मुंबई, ३० जून २०२५: शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेत महाराष्ट्र सरकारने आता शेतीच्या जमिनीच्या वाटपासाठी (Partition Deed) दस्तनोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, जमिनीच्या वाटपासंबंधीचे वादही कमी होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी काय होते? या अगोदर जमिनीच्या वाटपासाठी १% दस्तनोंदणी शुल्क (कमाल ₹३०,००० … Read more