जीआर म्हणजे शासन निर्णय. हा एक अधिकृत दस्तऐवज असून त्याद्वारे राज्य सरकार महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करते. मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार नवीन जीआर काढणार असून त्याचा आरक्षणाच्या प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होणार आहे.
मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकार यांच्यात आज सकारात्मक चर्चा झाली. मराठा-कुणबी एकच मान्य करण्यासह आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यावर सहमती झाली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत ठणकावून सांगितले की “हैदराबाद गॅझेट आणि मराठा-कुणबी एकच हा जीआरशिवाय आम्ही मुंबई सोडणार नाही.” त्यांच्या पत्रकार परिषदेतले पाच महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घ्या.
मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षण आंदोलनावर मोठा निर्णय दिला आहे. जरांगेंच्या आंदोलनावर मर्यादा घालत ४ वाजेपर्यंत रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
मुंबईत मराठा आंदोलन पुन्हा पेटले असून मनोज जरांगे यांच्या बेमुदत उपोषणाने सरकारसमोर संकट उभे राहिले आहे. शरद पवार यांच्या संभाव्य भेटीमुळे सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
“मुंबई उच्च न्यायालयाने आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे‑पाटील यांचा उपोषण किंवा आंदोलन करण्यास मनाई केली आहे. परंतु ते संघर्ष शांततेत आणि कायदेशीर पद्धतीने पुढे नेणार असल्याचा त्यांनी निर्धार व्यक्त केला आहे.”
मनोज जरांगे‑पाटील यांचा दृढ निर्धार – “आरक्षण न मिळेपर्यंत मागे वळणार नाही”; उपोषण, मौन निषेध, आणि २९ ऑगस्टचा मुंबई मोर्चा – न्यायासाठी संघर्षाची नवी लढाई.