राधाकृष्ण विखे‑पाटील यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाची जबाबदारी स्वीकारत केंद्र व आंदोलनकर्त्यांशी संवेदनशील संवाद साधून पुरवठा केलेला धोरणीय आराखडा रूपांतरित केला आहे; GR मध्ये सुधारणा आणि प्रमाणपत्राधिकार सुधारित करण्यासाठी उपाययोजना केली जात आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की केंद्रीय वैरकपोटी नाही, तर मराठा आरक्षणाच्या मागणीनिमित्तच त्यांच्या संघर्षाचे केंद्रबिंदू आहे. ते मुंबईत उपोषण करत असून सरकारशी संवादासाठी खुले आहेत; मात्र काही कडवट भावना अजून शमन झालेल्या नाहीत.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या समस्येचा कायदेशीर व संवैधानिक मार्गाने तोडगा काढल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले; OBC आरक्षणाचा सर्वसमावेशक न्याय पाळून आंदोलन समाप्त झाले आहे, असा आश्वास त्यांनी दिला.
मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत अनिश्चित उपोषण सुरू असलेले नेतृत्त्व मनोज जरांगे पाटील “आरक्षण मिळेपर्यंत मुंबई सोडणार नाही” असा निर्धार करून सरकारला पहिल्या टप्प्यात त्यांची एक मागणी मान्य करण्यास भाग पाडले आहे. पण आंदोलनाचा परिणाम न्यायालयीन सुनावणी, प्रशासनिक उपाय आणि शहरातील हालचालींवर प्रभाव टाकतोय.
प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या ओबीसी आरक्षणावर होणा-या परिणामावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी मनोज जरांगेंवर थेट टीका करत म्हटले—”दहशत दाखवून आरक्षण मिळत नाही” आणि अशी पद्धत ओबीसींच्या अधिकाराला धोकादायक आहे. राज्यात आरक्षण संघर्ष पुन्हा तापताना, लक्ष्मण हाके यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले.