भू‑संपादन

केंद्र सरकारने कृष्णा नदीचे पाणीवाटप निर्णायकपणे थरवण्यासाठी सर्व राज्यांच्या सहभागाची महत्त्वाची बैठक लवकरच बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बैठकीची माहिती आणि उद्दिष्ट स्पष्ट केली आहे—या बैठकीत प्रलंबित जलप्रकल्प, कालव्यांचे आधुनिकीकरण, जमीन भरपाई आणि पाणीवाटप यासंदर्भात चर्चा होणार आहे.