दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, “केवळ गृहिणी असल्यामुळे” पत्‍नीला पतीच्या नावावर खरेदी केलेल्या मालमत्तेत स्वामित्व हक्क मिळणार नाही; आर्थिक अथवा कायदेशीर सहभागाचा पुरावा नसल्यास घरगुती योगदानावर आधारित मालकी हक्काचा कायदेशीर आधार नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन यांचे नाव, फोटो आणि व्यक्तिमत्व परवानगीशिवाय व्यावसायिक हेतूंनी वापरण्यावर बंदी घातली आहे. ‘एआय’, ‘डीपफेक’ तंत्रज्ञानाचा गैरवापर आणि फसवणूक करणाऱ्या संस्थांचा उल्लेख करत न्यायालयाने ७२ तासांच्या आत सामग्री हटवावी आणि संबंधित संकेतस्थळे ब्लॉक करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
संजय कपूर यांच्या ३० हजार कोटी रुपयांच्या संपत्तीत बनावट मृत्युपत्राचा आरोप; करिष्मा कपूर यांच्या मुलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एखादा न्याय मागितला आहे. पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, शेजाऱ्यांशी किंवा कुटुंबात होणारे वाद हे जीवन संपवण्यास कारणीभूत ठरू शकत नाहीत. निर्णयानुसार, आत्महत्या करण्यासाठी त्यापेक्षा गंभीर मानसिक ताण, सक्रिय प्रेरणा किंवा दबाव आवश्यक आहे. हा निर्णय सामाजिक व कायदेशीर दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा असून, मानसिक आरोग्य आणि समर्थनाची गरज अधोरेखित करतो.
दिल्ली उच्च न्यायालयानं म्हटलं: ‘पतीचं निवृत्तिनंतरचं उत्पन्न आणि महागाई वाढल्यामुळे पोटगी ₹१०,००० वर नव्हे, ₹१४,००० वर वाढवणं योग्य आहे.’ CGHS कार्डचा अधिकार आणि न्याय्य संतुलन राखण्याचा विचार यात महत्त्वपूर्ण ठरतो. अधिक वाचा: पोटगी वाढीविण्यासाठी काय बदल आवश्यक?