कोल्हापूरच्या “माधुरी” हत्ती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ निर्णय टाळून, उच्चस्तरीय समितीला प्रकरण तपासण्यासाठी पाठवण्यावर सर्वपक्षीय सहमती दर्शवली आहे. धार्मिक भावना, प्राणी कल्याण आणि कायदे यांच्यातील गुंतागुंतीच्या पडद्यामागील संघर्ष अधोरेखित करणारी ही घटना आहे.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या निर्देशानुसार शिरोली एमआयडीसीतील स्मॅक भवनाजवळील घनकचरा प्रकल्प पर्यायी सुरक्षित जागेत हलवण्याचे निर्णय; पर्यावरण, आरोग्य व औद्योगिक कामगारांसाठी नवीन उपाययोजना सुरू होत आहेत.
नांदणी येथील ‘माधुरी हत्तीणी’ प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ! राज्य सरकार आणि मठाकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर दि.12 सप्टेंबर 2025 सुनावणी; स्थानिक भावना, पशू कल्याण, धार्मिक परंपरा असे महत्त्वाचे मुद्दे समोर आहेत.
कोल्हापूरातील शिरोली औद्योगिक वसाहतीमध्ये AS‑80 वाहून नेणाऱ्या टँकरचा अपघात, मोठ्या प्रमाणात तेलाचा घाट; वाहतुकीत अडथळा, पर्यावरणीय व आर्थिक धोका वाढला.
कोल्हापूरजवळील सावरवाडी गावकऱ्यांनी आणि वाहतुकीच्या समस्या अनुभवणाऱ्या स्थानिक चालकांनी गडओठी रस्त्याच्या खराब गुणवत्तेचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. कंत्राटदाराने बजावलेल्या कामावर प्रश्न उपस्थित करून ग्रामीण आणि प्रशासन यांच्यात टकराव निर्माण झाला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पणोरी गावात गोबरगॅस खताच्या खड्ड्यात वृद्ध महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घडामोडीतून सुरक्षिततेचे आवाहन आणि प्रशासनाच्या तत्पर पावले किती गरजेचे आहेत, ते तपशीलवार इथे वाचा.
खिद्रापूरमधील 12व्या शतकातील कोपेश्वर मंदिराच्या शिखरावर अचानक काही वृक्षांचा वाढ होत असल्याचे आढळले आहे. या निसर्गाच्या अद्भुत उपहाराने ऐतिहासिक शिल्पकलेला धोका निर्माण झाला असून, त्वरित संरक्षणात्मक उपायांची गरज आहे.
कोल्हापूर टाऊन हॉल उद्यानात सापडलेल्या विशाल लाकडी कोळीने निसर्गप्रेमींमध्ये उत्साह निर्माण केला आहे; आता जैवविविधतेचा संवर्धन आणि शैक्षणिक उपक्रम गरजेचे झाले आहेत.
“राशिवडे विसर्जनात सायंकाळी पाच वाजता सुरू झालेल्या मिरवणुकीत १४ गणेशोत्सव मंडळांनी आवाजाची नियमावली मोडली, पोलिसांनी ध्वनीनमुने घेतले आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई सुरु केली.”
केंद्र सरकारने कृष्णा नदीचे पाणीवाटप निर्णायकपणे थरवण्यासाठी सर्व राज्यांच्या सहभागाची महत्त्वाची बैठक लवकरच बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बैठकीची माहिती आणि उद्दिष्ट स्पष्ट केली आहे—या बैठकीत प्रलंबित जलप्रकल्प, कालव्यांचे आधुनिकीकरण, जमीन भरपाई आणि पाणीवाटप यासंदर्भात चर्चा होणार आहे.