कामगार हक्क

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 2025 मधील Wages Code Rules व Industrial Relations Code Rules मान्य करून कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा केली आहे. या नियमांमुळे राज्यातील औद्योगिक व्यवहारात पारदर्शकता व सुशासन वाढण्याची अपेक्षा आहे.