इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल

सुप्रीम कोर्टने सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळून दिली, ज्यात पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल (E20) मिश्रणाच्या धोरणाला विरोध करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे सरकारच्या हरित ऊर्जा धोरणाला न्यायालयीन मान्यता मिळाली असून साखर उद्योग आणि शेतकरी दोघांनाही मोठा फायदा झाला आहे.