पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांनी द्विपक्षीय संवादात ठरवले की भारत व मॉरिशस यांनी स्थानिक चलनांमध्ये व्यापाराला प्रोत्साहन देणार. यामध्ये सागरी धोरण, आर्थिक गुंतवणूक आणि चलन विनिमयाची सुविधा या सर्वांचा समावेश आहे — या निर्णयाचे फायदे व आव्हाने काय आहेत, हाच या लेखाचा विषय.
अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफांमुळे आर्थिक ताणाचा सामना करणा-या निर्यातदारांसाठी सरकार, RBI व बँका ‘कोविडसारखी’ कर्जपरतफेडीची सवलत, क्रेडिट गॅरंटी आणि व्याज सवलतींनी अर्थसाह्य देण्याच्या तयारीत आहेत, ज्यामुळे आर्थिक तटस्थता व ऑपरेशन सहजता मिळण्याचा मार्ग खुले होतो आहे.
ट्रंप प्रशासनाने भारतीय उत्पादनांवर टॅरिफची तीव्र वाढ केलीय, पण मोदींनी “वोकल फॉर लोकल” आणि “अत्मनिर्भर भारत” चळवळींना उभारलंय — स्थानिक उद्योगांना चालना देत आर्थिक दबावाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न.