अमित शहा

20 ऑगस्ट 2025 रोजी संसदेत सादर केलेल्या संविधान (शंभर तिसरा सुधारणा) विधेयकामुळे भारतीय लोकशाही व संविधानात्मक संरचना प्रश्नाच्या भोवऱ्यात आले आहेत. विरोधक त्याला “लोकशाहीविरोधी”, “सुपर-आपातकालापेक्षा अधिक Draconian” असे संबोधत आहेत. सरकारने ते जवाबदार शासन सुनिश्चित करण्याचा उपाय म्हणत संरक्षण केले आहे. पुढील काळात जॉइंट कमिटी व न्यायपालिका निर्णय विधेयकाच्या भविष्याचा निर्धार करतील.