सूरत (दि. 30 ऑगस्ट 2025) — सूरतच्या सत्र न्यायालयाने ‘सहमतीवर आधारित शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार नव्हे’ हे स्पष्ट करणारा निर्णायक निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे नातेसंबंधांतील गैरसमजातून सुरू झालेल्या बलात्कार खटल्यांवर कायदा कसा लागू होतो, याविषयी महत्वाचा मार्गदर्शन मिळाले आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
स्थानिक सत्र न्यायालयात एक प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत होते, जिथे एका महिलेकडून तिच्या नातेसंबंधातील पुरुषावर बलात्काराचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, “सहमतपूर्वक सुरू असलेले संबंध म्हणजे बलात्कार नव्हेत.” हे विधान नागपूर सत्र न्यायालयाने आधीच Feb 2022 मध्ये दिले होते .
न्यायालयाचा अभ्यास
सत्र न्यायालयाने हा निर्णय देताना कायदेशीर दृष्टिकोनातून “सहमत आणि बलात्कार” या दोन संकल्पनांमध्ये स्पष्ट रेषा ओढली. जर संबंध पूर्णपणे स्वेच्छेने होते आणि दोन्ही व्यक्तींना त्याची माहिती व स्वीकृती होती, तर तो संबंध बलात्कार अंतर्गत येत नाही—हे न्यायालयाने सहमत केले आहे.
न्यायालयीन निर्णयाचे महत्व
या निर्णयामुळे पुढील बाबी स्पष्ट झाले आहेत:
- सहमतीची महत्त्वाची भूमिका: संबंध सुरुवातीपासूनच सहमतीवर आधारित असल्यास, तो बलात्काराचा खटला ठरू शकत नाही.
- नात्याचा तुटवडा गुन्हेगारी आरोपाचा आधार बनू शकत नाही: संबंध तुटला म्हणून लगेच बलात्काराची तक्रार करणे अनुचित आहे.
- इतर न्यायालयीन तत्त्वसारखे समर्थन: मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील अशाच प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये “सहमतीचे संबंध बलात्काराचे समर्थन ठरत नाहीत” असे आदेश दिले आहेत .
काय बदल अपेक्षित?
हा न्यायालयीन निर्णय भारतीय समाज आणि कायदा यांच्या संबंधात विचारांची दिशा बदलण्यास प्रवृत्त करतो. समानता, स्वातंत्र्य आणि जोडीदारांच्या परिपक्वतेला कायदेशीर मान्यता देण्याचा मार्ग मोकळा करतो.
न्यायालयांनी अशा निर्णयांमध्ये स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे कारण हे समाजातील बदलत्या भूमिका आणि संबंधांना न्याय देण्याचा मार्ग आहे.