सुप्रिया सुळे म्हणतात: ‘लाडकी बहिणी’ योजनेत अर्ज रद्द होण्याचे निकष स्पष्ट करा, ४,८०० कोटींचा घोटाळा

महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या महिलासंबंधी योजनांपैकी ‘मुक्‍य्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेतून मोठा संकटाचा आवाज उठत आहे. पक्षप्रमुख आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नवीनतम घटनांची पडताळणी करत सरकारच्या कारभारावर तिव्र टीका केली आहे.

अर्ज रद्द होण्याच्या निकषांचा खुलासा हवे

इंदापूर दौऱ्यावर (२४ ऑगस्ट २०२५) माध्यमांशी संवाद साधताना, सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला: ‘या योजनेत अर्ज कोणत्या निकषांवरून रद्द केले जात आहेत, ही माहिती सरकारने स्पष्ट करावी.’ योजनेतील त्रुटी आणि बोगस नोंदी युमधून उत्पन्न झालेल्या गोंधळाला त्यांनी उजाळा दिला.

२५–२६ लाख लाभार्थींचे नावे वगळली; ४,८०० कोटींचा धोका?

सुप्रिया सुळे च्या दुसर्‍या हल्ल्याची चर्चा २५–२६ लाख लाभार्थींच्या यादीतून नामनिर्दोष महिलांची वगळणी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला यावर केंद्रित आहे. त्यात पुरुषांनाही समाविष्ट होताना दिसल्यामुळे, ₹4,800 कोटींचा घोटाळाच निर्माण झाला असा आरोप त्यांनी केला.

यंत्रणात्मक दोष आणि राज्याचा आर्थिक ताण

सुप्रिया सुळे यांनी प्रश्न उपस्थित केले: ‘आधार, बँक खात्यांच्या तपासणीत त्रुटी कशा झाल्या?’ त्याचबरोबर, विद्यापीठ, कृषी विमा अशा इतर योजनांमध्ये त्रुटी आढळतात तरी ती लवकर सहीत सुधारल्या जातात, तर लाडकी बहिणी योजनेत पुरुष कसा फायदा घेत आला, हा गोष्ट असूनही कशी गडबड झाली? याबाबत त्यांनी पुन्हा न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली.

पारदर्शक तपासणीची मागणी

सुप्रिया सुळे यांनी SIT (विशेष तपास पथक) किंवा CAG अहवाल, श्वेतपत्रिका (White Paper) तयार करून पारदर्शक चौकशी करण्याचा आग्रह केला आहे. सरकारने यापूर्वी केलेल्या कारवाईंचा तपशीलही त्यांनी मागविला—26.34 लाख अपात्र लाभार्थ्यांचे लाभ रोखले गेला हे मान्य असून, त्यातील पुरुषांचा समावेश देखील सांगितला गेला.

निष्कर्ष

• “सरकारने खुलासा करावा—योजनेतील अर्ज कोणत्या निकषांवर रद्द केले जातात?”
• २५–२६ लाख लाभार्थींचा वगळण्याचा निर्णय की खात्यातील अनियमितता—दोन्ही बाजू स्पष्ट होऊ शकतील.
• त्रुटींचा पैलू–पुरुषांनाही लाभ मिळाल्याचा विषय, तपासणी आणि शाश्वत उपायकारकता आवश्यक आहे.
• पारदर्शकता, चौकशी आणि शासकीय जबाबदारी या मुद्यांवर केंद्रित होते भविष्यकाळातील राजकीय आणि सामाजिक चर्चा.

योजनेच्या अंमलबजावणीतून आलेले आरोप आणि सवाल, समाजाच्या मदतीसाठी असलेल्या योजनांना संकटात आणू शकतात; यावर सरकारने तात्काळ आणि स्पष्ट प्रतिसाद देणे अपरिहार्य आहे.