नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात झालेल्या शेतकरी आंदोलनांमुळे निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अभिनेत्री आणि खासदार कंगना रनौत यांच्याविरुद्ध दाखल केलेली मानहानीची तक्रार रद्द करण्यासाठीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या पीठाने ठोकून नाकारणार ठरवली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभुमी
- शेतकरी आंदोलनाच्या काळातील २०२०-२१ या कालावधीत, कंगना रनौत यांनी पंजाबमधील भटिंडा येथील एका महिलेसंदर्भात एक ट्विट रिट्वीट केले होते. त्या महिलेबद्दल त्यांनी दावा केला की ती “दादी” आहे, ज्या पूर्वी दिल्लीतील शाहीन बाग आंदोलनात सहभागी झाली होती; परंतु त्या महिलेला हा दावा अपमानास्पद वाटला आणि तिने भटिंडा न्यायालयात मानहानीची गुन्हा तक्रार दाखल केली.
- कंगनाच्या वकीलांनी सारीच ती ट्विट “साधारण रिट्वीट” असल्याचा दावा केला होता, आणि प्रकरण रद्द करावे असे याचिकेत म्हटले होते.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?
- कोर्टाने स्पष्ट सांगितले की, ही पोस्ट म्हणजे “कोणतीही साधारण रिट्वीट नव्हती”, कारण त्यात मसाला घातला गेला होता — अर्थात माहिती किंवा विधान असमर्थित, किंवा संवेदनशील स्वरूपात वाढवले गेले होते.
- न्यायालयाने याचिकेवर विचार करण्यास नकार देत म्हटले की, हे सर्व कनिष्ठ न्यायालयात तपासले जाऊ शकते.
- शिवाय, कंगनाच्या वकीलांनी निरुपयोगी स्थितीत असल्याचा दावा करत तिला पंजाबमध्ये पोहोचण्यास सुरक्षित न वाटल्याने वैयक्तिक हजेरीपासून सूट मिळावी अशी विनंती केली होती; न्यायालयाने हेजेरीपासून सूट देण्याचा अर्ज करता येईल असेही सांगितले आहे.
काय अपेक्षित आहे पुढे?
- आता हे परीक्षण स्थानिक न्यायालय (भटिंडा न्यायालय), किंवा त्या परिसरातील संबंधित तळ (trial court) मध्ये जाईल, जिथे यापुढे तथ्य तपासले जातील. रिट्वीट चा हेतू, ट्विटच्या स्वरूपातील बदल (मसाला) आणि प्रतिवादींच्या दाव्यांची पुष्टी होण्याची शक्यता तपासली जाईल.
- तसेच, न्यायालय हे पाहेल की, सार्वजनिक हितात किंवा सार्वजनिक भाष्याच्या अर्थाने भाषेचा वापर झाला आहे की नाही. भारतीय कायद्यांत हे एक महत्त्वाचे कसोटी आहे — स्वातंत्र्यबद्ध व्याख्येत म्हणता येईल की सार्वजनिक विधातीत आणि राजकीय चर्चेत भाषेचा अपेक्षित स्तर नियंत्रणात असतो.
सामाजिक-न्यायिक दृष्टीने महत्त्व
ही बाब स्वातंत्र्य of अभिव्यक्ती, मानहानी कायदा आणि सोशल मिडियाचा वापर या वरचढ ट्रेण्डवरून एक मोठा प्रश्न उपस्थित करते. सार्वजनिक व्यक्ती (public figure) आणि नागरिक यांच्यातील फरक, सार्वजनिक चर्चेची मर्यादा, आणि खोटा दावा किंवा अपप्रचार (misrepresentation) यात न्यायालय कसा निर्णय घेते हे याबाबतची एक महत्त्वाची उदाहरण ठरेल.