भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच चेक बाउन्स प्रकरणांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, संधी असेल तर दोषींनी पैसे देण्याबाबत तक्रारदारासोबत सामंजस्य करणे ऐवजी तुरुंगवास टाळू शकतो. यामुळे आर्थिक तंट्यांमध्ये गुन्हे–पदवीकरण ऐवजी त्वरित आणि विवादमुक्त सोडवणूक करण्यास न्यायिक प्रणाली प्रेरित होत आहे.
यापूर्वी, चेक बाउन्स प्रकरणांमध्ये अनेक न्यायालयीन टप्पे पार करावे लागत होते, जलद निस्कर्ष मिळणे कठीण असायचे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे, तक्रारदार आणि आरोपित दोघांमध्ये सामंजस्य मूळ निर्णायक घटक ठरू शकतो. एकदा सामंजस्यापत्र (compromise deed) सही झाली, तर मजल (conviction) टिकवणे शक्य होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हा निर्णय न्यायिक व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने मीलस्तंभ आहे. तक्रारींची संख्या कमी होण्यास मदत, न्यायालयीन वेळ वाचवणे आणि कायद्याचा मानवतेने उपयोग करण्याचा संदेश याची परिपूर्ण साक्ष देतो.