नवी दिल्ली — सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेत (Special Intensive Revision – SIR) आधार कार्ड व मतदार ओळखपत्र वैध ओळख कागदपत्रे म्हणून स्वीकारण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. यामुळे लाखो नागरिकांना मतदार यादीत समावेश मिळवण्यासाठी मदत होणार असून, निवडणूक आयोगाला “मोठ्या प्रमाणावर समावेश” करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मतदार यादीला स्थगिती नाकारली
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी बिहारमधील मसुदा मतदार यादी प्रकाशित करण्यास अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ती नाकारली, कारण मसुदा यादी अंतिम नाही आणि त्यावर नंतर दुरुस्ती होऊ शकते, असे मत नोंदवले.
पूर्वीच्या निर्देशांची पुनःपुष्टी
याआधी १० जुलै २०२५ रोजी, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड ही कागदपत्रे वैध मानण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही बाब मान्य केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हीच भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्टपणे अधोरेखित केली आहे.
आयोगाची माहिती
निवडणूक आयोगाने खंडपीठाला दिलेल्या माहितीनुसार, मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही अर्ज सादर करता येतील. त्यामुळे ज्यांचे नाव यादीत चुकून राहिले असेल, त्यांना संधी उपलब्ध राहणार आहे.
अंतिम सुनावणी आज
बिहारमधील या वादग्रस्त मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेवर मंगळवारी (२९ जुलै २०२५) सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे. यामध्ये सर्व याचिकांवर सविस्तर विचार करून निकाल दिला जाणार आहे.