दिल्ली न्यायालयात ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी दाखल झालेल्या एका याचिकेनुसार, काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांचे नाव भारतीय नागरिकत्व मिळण्याच्या तीन वर्षांपूर्वीच, म्हणजेच १९८० मध्ये, मतदार यादीत समाविष्ट होते. मात्र, त्यांना नागरिकत्व ३० एप्रिल १९८३ रोजीच प्राप्त झाले असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे .
याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी यांच्या याचिकेमध्ये मंगळवारी याबाबत उल्लेख केला आहे. याचिकेची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील पवन नारंग म्हणाले की, “केवळ भारतीय नागरिकाचे नाव मतदार यादीत सामील करता येते. १९८० मध्ये त्यांच्या नावाची नोंद कशी झाली?” असा संशय व्यक्त करण्यात आला. त्या नंतर १९८२ मध्ये नाव काढले गेले, आणि नागरिकत्व मिळाल्यानंतर १९८३ मध्ये पुन्हा नोंदणी करण्यात आली, असा दावा देखील याचिकेत आहे .
याचिकाकर्त्याने दिल्ली पोलिसांकडून तपास करण्याच्या मागणीसहित FIR नोंदवण्याचे निर्देश न्यायालयाला मागितले आहेत. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार आहे .
दुसरीकडे, भाजपच्या IT Cell प्रमुख अमित मल्व्हियाने या आरोपावर आधीच टीका केली होती. त्यांनी सांगितले की, सोनिया गांधी यांचे नाव तीन वर्षांपूर्वी मतदार यादीत नोंदवण्यात आले, असे आरोप आहेत; त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उभा राहिला आहे. या वक्तव्यामुळे राजकीय वाद वाढला आहे .
यानंतर, आज (४ सप्टेंबर २०२५) खास दिल्ली न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेने, नाव मतदार यादीत नागरिकत्वापूर्वीच समाविष्ट करणाऱ्या व्यवहाराची फार गंभीर चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. बोगसगिरी आणि फसवणूक अशा गंभीर आरोपांचा तनोरा यावर आहे, ज्यासाठी पोलिस तपास गरजेचा असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे .
सारांश (Summary Points)
- सोनिया गांधी यांचे नाव १९८० मध्ये मतदार यादीत, नागरिकत्वानंतर पुन्हा १९८३ मध्ये – या दोन वेगळ्यावेला नोंदण्यात आल्याचा दावा.
- FIR नोंदवून पोलिस तपास करण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी.
- राजकीय वाद – भाजप आणि काँग्रेस यांचा आरोप‑प्रत्यारोपाचा सामना.
- पुढील सुनावणी: १० सप्टेंबर २०२५.