मुंबई – शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियाचा वापर करताना अधिक जबाबदारीने व संयमाने वागावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नव्याने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता व शिस्तबद्धतेला बाधा येऊ नये, यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
राज्य सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी करत सोशल मीडियावर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कोणते प्रकारचे पोस्ट, शेअर किंवा प्रतिक्रिया द्यायच्या नाहीत, याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
📌 नवीन मार्गदर्शक नियमांतील महत्वाचे मुद्दे:
- सरकारी धोरणांवर टीका टाळावी:
शासकीय कर्मचारी कोणत्याही सरकारी धोरणावर किंवा निर्णयावर सोशल मीडियावर उघडपणे टीका करू शकत नाहीत. - गोपनीय माहिती शेअर करू नये:
कार्यालयीन कामकाजाशी संबंधित गोपनीय किंवा अंतर्गत माहिती शेअर करणे कायद्याने गुन्हा ठरू शकतो. - राजकीय मतप्रदर्शन टाळावे:
कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूने किंवा विरोधात मतप्रदर्शन करणे, पोस्ट करणे किंवा प्रचार करणे सक्त मनाई आहे. - विद्यार्थ्यांशी किंवा नागरीकांशी गैरवर्तन नको:
सोशल मीडियावर नागरिक, विद्यार्थी किंवा सहकाऱ्यांशी असभ्य किंवा वादग्रस्त भाषा वापरणे बेकायदेशीर ठरू शकते. - फेक न्यूज किंवा अफवा पसरवणे निषिद्ध:
कोणतीही पडताळणी न केलेली माहिती, अफवा किंवा फेक न्यूज पोस्ट करणे किंवा शेअर करणे टाळावे. - अनुमतीशिवाय व्हिडीओ/फोटो पोस्टिंग नाही:
कार्यालयीन बैठकांचे, दस्तऐवजांचे किंवा आस्थापनाचे फोटो/व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट करायचे असल्यास वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
📢 गुन्हेगारी कारवाईचा इशारा
या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशीसह आवश्यक ती शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे.
✅ सोशल मीडियाचा सकारात्मक वापर करण्याचे आवाहन
शासनाने कर्मचाऱ्यांना माहिती प्रसाराच्या सकारात्मक हेतूने सोशल मीडियाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले आहे, मात्र वैयक्तिक आणि शासकीय भूमिका यामध्ये सीमारेषा कायम ठेवावी, असेही म्हटले आहे.