महाराष्ट्राच्या आर्थिक हितासाठी ‘चलो दिल्ली’ आंदोलन ही मुख्यमंत्र्यांची आक्रामक पुढाकार सध्या चर्चेत आहे. या मोहिमेचा जन्म कर वाटपाचं अनुचित व विभक्त स्वरूप असल्याबद्दल जनतेत निर्माण झालेल्या असंतोषातून झाला आहे. त्याचाच ठसा दिसून येतो ते अन्य दक्षिण भारतातील राज्यांनीदेखील सादलेल्या आंदोलने—विशेषतः कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगणामध्ये—च्या प्रयोगातून.
हे आंदोलन कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री सिद्धारमयेसह त्यांच्या सर्व मंत्रिमंडळीयांना घेऊन जंतर-मंतर, दिल्लीवर झाले, जिथे त्यांनी केवळ कर वाटपाच्या अन्यायाचा निषेध न करता, तीव्र आर्थिक मागणीही केली—“जर आपण 1 रुपये कर केंद्राला दिला, तर आपल्याला केवळ 12‑13 पैसे परत मिळतात” – अशी ती गुमराह करणारी स्थिती असल्याची व्यथा त्यांनी मांडली.
महाराष्ट्रासाठी या मागणीला उद्योगपती शिवसेना (UBT) ने विरोधात नव्हे, तर ते विरोधी धरणाऱ्या आवाजात सामील होत 50% कराची परतफेड केंद्राला मागितली. उद्धव ठाकरे, पक्षप्रमुख, म्हणाले की जेव्हा महाराष्ट्र केंद्राला 1 रुपये कर पाठवतो, त्यातून परत केवळ सात पैशांची परतफेड होते. त्यांनी 50% परत मिळायला हवी, हे सांगत केंद्राला सूचक आव्हान दिले.
‘चलो दिल्ली’ आंदोलनाचे अर्थदृष्टॄणातून विश्लेषण
मुद्दा तपशील आर्थिक अन्यायाची व्याप्ती कर वाटप आणि संसाधनवाटपात अनेक राज्यांना—विशेषतः ‘विकासकेंद्रित राज्यां’ना—अनुचित वागणूक. महाराष्ट्राची वित्तीय दृष्टी हे आंदोलन नुकतंच नव्हे, तर बहुदा उद्योग-शहरी राज्यांनी दीर्घकाळापासून अनुभवलेला असंतोष आहे. उद्धव ठाकरे यांनी याकडे लक्ष वेधले. राजकीय एकात्मता विरोधी गटात एकत्र येऊन राज्यांच्या आर्थिक मुद्द्यावर एकमत—एकत्रित आवाज दर्शवत आहे. संविधानात्मक मुद्दे कर वाटपाच्या न्यायसंगत स्वरूपासाठी ‘वित्त आयोग’ द्वारे फरक कमी करण्याची मागणी.
सोशल मीडियावरचा प्रतिसाद
“मुंबई आणि पुणेवरील कर इतका भरपूर आहे, पण त्यातलं त्यात रस्त्यासाठी ₹150 मीटर सुरू… विकास बाकी कुठे” — महाराष्ट्रातील नागरिकाचा व्हेंट
“केवळ दक्षिण भारतातल्या राज्यांसाठी… दिल्लीत फक्त एकटाच आवाज आहे हे पाहून दुःख होतं… अन्याय एकमेकावर आधारित आहे असं वाटायला लागलाय” — एका असंतोष व्यक्त करणाऱ्या शब्दांतून न्यायाच्या समान प्रवाहीनतेची मागणी
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातून ‘चलो दिल्ली’ आह्वान हे केवळ विरोधी आंदोलन नाही, तर आर्थिक न्यायासाठीची संघटनात्मक आणि संवैधानिक मागणी आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीत केंद्राकडून कर वाटपात अधिक वाटा, 50% कर परतफेड, आणि न्यायसंगत आणि पारदर्शक वित्तीय धोरण यांची गरज अधोरेखित केली गेली आहे. अन्य दक्षिण राज्यांच्या आंदोलनांप्रमाणे, आता महाराष्ट्रातून देखील समग्र आणि न्यायाधिकारिक दृष्टिकोणातून भूमिका साकारली जात आहे.
फायदे आणि पुढील वाटचाल
- जगरूकता वाढवणे: महाराष्ट्राचे करदात्यांना त्यांच्या वाटपाचा हिस्सा समजायला मदत.
- न्यायवादाचा दबाव: केंद्र सरकारवर वित्त आयोगाच्या आधारावर अधिक पारदर्शक आणि न्यायसंगत वाटप धोरण राबवण्याच्या दिशेने दबाव.
- संघराज्यिक राजकारणात बदल: एकत्रित राज्य प्रतिनिधित्वाने “विकेन्द्रीकरण” आणि “संविधानात्मक न्याय” या विषयासाठी राजनीतिक गती मिळणार.
लेखासाठी डेटा
- उद्धव ठाकरे यांच्या 50% कर परतफेड मागणी बद्दल:
- दक्षिण राज्यांतील ‘चलो दिल्ली’ आंदोलन: कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आदींचे संदर्भ
- कर्नाटकचा अनुभव (“₹100 द्या, फक्त ₹12–13 परत मिळते”) – जंतर-मंतरवरचे नेतृत्व:
- सोशल मीडियावरील जनमत आकडेवारी: महाराष्ट्र आणि दक्षिण राज्यांवरील असंतोष —