राज्य शासनाने ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रे व ई-सेवा केंद्रांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या शासकीय दाखल्यांसाठी सुधारित सेवा शुल्क दर जाहीर केले आहेत. यामुळे आता नागरिकांना प्रत्यक्ष केंद्रांवर दाखले मिळवताना काही प्रमाणात जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. मात्र, यासोबतच प्रशासनाने स्पष्ट सूचना दिली आहे की, या निश्चित दरांव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क घेतल्यास तक्रार करणे नागरिकांचे हक्क आहे.
📌 अधिकाराची जाणीव ठेवून सेवा घ्या
जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनेनुसार, कुठलेही ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र निश्चित दरापेक्षा अधिक शुल्क आकारत असेल, तर नागरिकांनी संबंधित तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल करावी. शिवाय, ‘आपले सरकार’ पोर्टल किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरही ऑनलाइन तक्रार करता येते.
📈 शासकीय सेवा दरात वाढ का?
‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांच्या दरात वाढ मागील काही महिन्यांतील महागाईचा आणि तांत्रिक खर्चाचा विचार करून करण्यात आली आहे. ‘महाआयटी’ आणि सेवा केंद्र चालकांकडूनही दरवाढीसाठी केलेली मागणी शासनाने ग्राह्य धरली आहे. त्यामुळे आधी 34 रुपयांना मिळणाऱ्या काही प्रमाणपत्रांसाठी आता 69 रुपये मोजावे लागणार आहेत.
💰 सुधारित सेवा दर यादी (2025)
सेवा प्रकार जुने शुल्क (₹) नवीन शुल्क (₹) सामान्य दाखले (उदा. रहिवासी, उत्पन्न, प्रतिज्ञापत्र, भूमिहीन इ.) 34 ₹ 69 ₹ नॉन-क्रिमिलेयर / जात प्रमाणपत्र 58 ₹ 128 ₹ श्रावणबाळ / संजय गांधी योजनेचे दाखले 34 ₹ 69 ₹ घरपोच सेवा (प्रत्येक नोंदणीसाठी) — 100 ₹
📱 अर्ज करताना ‘मोबाईल नंबर’ अचूक नोंदवा
दाखल्यासाठी अर्ज करताना नागरिकांनी स्वतःचा मोबाईल क्रमांक अचूकपणे नोंदवावा, असे प्रशासनाने सांगितले आहे. चुकीचा किंवा दुसऱ्याचा मोबाईल नंबर दिल्यास ऑनलाइन माहिती व OTP मिळण्यात अडचण येते.
🧾 पावती मिळवणे बंधनकारक
प्रत्येक सेवा शुल्काची अधिकृत पावती नागरिकांनी घ्यावी. पावती गहाळ झाल्यास दाखला मिळवताना अडथळे येऊ शकतात. याशिवाय दरांची यादी प्रत्येक सेवा केंद्रावर स्पष्टपणे लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
📝 नागरिकांनी सजग राहण्याची गरज
शासकीय सेवा सुलभ करण्यासाठी शासन विविध सुविधा ऑनलाइन करत आहे. मात्र, त्यात नागरिकांची सजगता देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. सेवा दर ठरलेले असताना अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास त्याविरोधात आवाज उठवणे आणि योग्य ती तक्रार करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
🔗 संबंधित तक्रारींसाठी ऑनलाईन दुवे:
NewsViewer.in वाचकांनी अशा प्रकारच्या प्रशासनविषयक माहितीची योग्य तक्रार नोंदवून इतरांना देखील सजग करावे, हीच अपेक्षा.