कोल्हापूर / महाराष्ट्र – राज्यातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना दररोजच्या एक सवलतीच्या थाळीसाठी आधार देणारी शिवभोजन थाळी योजना आता गंभीर संकटात आहे. सरकारकडून मागील ८ महिन्यांपासून अनुदानाच्या थकबाकीमुळे अनेक केंद्रधारक उपजीविकेचा प्रश्न सामोरे करीत आहेत.
या योजनेंतर्गत, सामान्यात ₹50 किमतीच्या थाळीसाठी नागरिकांना ₹10 मध्ये जेवण दिले जाते, तर उरलेले ₹40 सरकार अनुदानाद्वारे पुरवते . मात्र अशा महत्त्वाच्या मदतीला आता आर्थिक ताणाचा सामना करावा लागत आहे.
नागपूरमधील अनुभव सांगतो, केंद्रधारकांनी यांत्रिक खर्च आणि कामगारांचे पगार स्वतःच्या खिशातून भरणे सुरू केले आहे. “केंद्रासाठी लागणारा खर्च भरणे आता शक्य नाही,” असा तोटा त्यांनी व्यक्त केला आहे .
याशिवाय, या विहीत योजनेंतर्गत २ लाख थाळ्या प्रतिदिन नागरिकांना दिल्या जातात आणि या योजनेत काम करणाऱ्या सुमारे 1 लाख कर्मचाऱ्यांची रोजगारही जोखमीवर आला आहे .
दुपटीतून, महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेची प्रभावीता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सामाजिक ऑडिट, सीसीटीव्ही, आणि जियो‑फेंसिंग लागू करण्याचे दोनवेळा प्रयत्न केले, पण तरीही उत्कृष्ट कामगिरीला आर्थिक पाठबळी प्राप्त होत नाही .
या सध्याच्या परिस्थितीत, योजनेच्या बंद होण्याची भीती सर्वत्र पसरली असून, शिवभोजन केंद्रधारक संघटनेने लगेच अनुदानाची कमीतकमी २–३ महिन्यांची थकबाकी भरण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली आहे .
जर हे अनुदान न मिळाले, तर अनेक केंद्र बंद होऊ शकतात, ज्यामुळे गरीबांसाठी दीर्घकाळपर्यंत उपलब्ध राहिलेली अन्न‐सुलभता थांबेल, असा धोका निर्माण झाला आहे .