सांगली – महाराष्ट्राच्या शक्तिपीठ (नागपूर–गोवा) महामार्ग प्रकल्पाचा विरोध करत लढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हरकती सरकारने फेटाळल्या आहेत. ही घटना 05 सप्टेंबर 2025 रोजी स्पष्ट झाली, जेव्हा शक्तिपीठ महामार्ग बचाव कृती समितीने सरकारच्या एकतर्फी निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवला .
दर दोन अडीच वर्षांहून अधिक काळ शेतकरी ‘शक्तिपीठ महामार्ग रद्द केला जाण्याचा’ निर्धार करत आहेत, तरीही शासनाने भूसंपादन प्रक्रिया थाटाभर सुरु ठेवली आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, “शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याचा” आरोप त्यांनी केला आहे .
हरकती सादर करताना शेतकऱ्यांनी सदस्यावर जास्तीत जास्त गंभीर मुद्यांवर भर दिला:
- बागायती जमीन आणि त्यावरील खर्च
- भविष्यातील आर्थिक नुकसान
- उत्पन्नाचे साधन नष्ट होणे
- शेतीचे तुकडे होणे
परंतु, सरकारने या कोणत्याही मुद्द्याचा विचार न करता या सर्व तक्रारी फेटाळल्या, असे आंदोलकांनी निवेदित केले .
या एकांगी आणि अन्यायकारक निर्णयाविरोधात, 09 सप्टेंबर 2025 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “शेतकरी निकालपत्रांची होळी” (symbolic protest using “honor roll” or “nishkar parch”) करण्याचा निर्णय बचाव समितीने घेतला. उमेश देशमुख, महेश खराडे, सतीश साखळकर, प्रवीण पाटील, प्रभाकर तोडकर, उमेश एडके आणि पैलवान विष्णुपंत पाटील व इतर नेत्यांनी शेतकऱ्यांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे .
विश्लेषणात्मक दृष्टीने विचार केल्यास:
- शेतकरी आणि आंदोलनाची क्षमता: गेली दीड ट्रेक वर्षे शेतकऱ्यांचा हा संघर्ष सातत्याने वाढतोय.
- शासनाचा एकतर्फी निर्णय: सरकारने विरोध आणि तक्रारी नाकारून प्रकल्पाला चालना दिल्याने आंदोलन अधिक तीव्र होत असल्याचे चित्र आहे.
- लोकशाहीदृष्ट्या प्रश्न: शेतकरी संघटना, स्थानिक नेते, आणि राज्यातील नागरिक हितासाठी आवाज उठवत असल्याचे दिसते.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, हा निर्णय राज्यातील शेतकरी-शासन संघर्षाच्या गाभ्यातील आणखी एक टप्पा असून शेतकऱ्यांच्या न्यायाच्या मुलभूत हक्कांसाठी आणि स्थानीय शेती सुरक्षेसाठी हा संघर्ष अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे.