महाराष्ट्र सरकारने नागपूर–गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रकल्पासाठी ₹20,787 कोटींच्या बजेटला मान्यता दिली आहे. मात्र कोल्हापूर जिल्ह्यातून या महामार्गाच्या प्रस्तावित मार्गाला तीव्र विरोध होत आहे. स्थानिक मंत्री आणि शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे.
✅ शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे म्हणजे काय?
शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे हा सुमारे 802 किमी लांब, सहा मार्गिका असलेला प्रस्तावित महामार्ग आहे. तो वर्धा जिल्ह्यातील पावनार येथून सुरु होऊन सिंधुदुर्गातील पत्रदेवी (गोवा सीमेवर) संपेल. हा महामार्ग विविध शक्तिपीठ मंदिरांना व ज्योतिर्लिंगांना जोडणार असून, धार्मिक पर्यटनास चालना देईल. नागपूर ते गोवा प्रवासाचा वेळ 18–20 तासांवरून 7–8 तासांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.
हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) मार्फत राबवला जात असून, सरकारने ₹12,000 कोटी जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी आणि उर्वरित ₹8,000 कोटींपेक्षा अधिक रक्‍कम व्याजासाठी मंजूर केली आहे.
❌ कोल्हापूर जिल्ह्याचा ठाम विरोध
राज्यभर प्रकल्पाला मान्यता मिळाल्यानंतरही, कोल्हापूरचे मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर आणि अशोक माने यांनी कोल्हापूरमधून महामार्ग जाणार नको, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोल्हापुरात आधीच पुरेशी रस्त्यांची व्यवस्था आहे आणि हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीवर परिणाम करणार आहे.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, “आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, पण तो शेतकऱ्यांच्या जीवावर होऊ नये. कोल्हापूरला या महामार्गाची गरज नाही.”
🌾 शेतकऱ्यांचा तीव्र संघर्ष
9 जून रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना सर्वेक्षण करण्यापासून रोखले. शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोल्हापूर मार्गाची अधिकृत रद्द करण्याची अधिसूचना न मिळाल्यास ते रस्ता रोको, धरणे यासारखे आंदोलन पुन्हा करतील.
शेतकऱ्यांची प्रमुख चिंता म्हणजे जबरदस्तीने जमिनी घेणे, अपुरा मोबदला आणि पर्यायी व्यवस्थेचा अभाव.
🔄 सरकारची भूमिका व पुढील पावले
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यापूर्वी म्हटले होते की स्थानिकांची संमती नसेल तर कोणताही प्रकल्प राबवला जाणार नाही. लवकरच कोल्हापूरसाठी पर्यायी मार्गाबाबत निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
📌 निष्कर्ष
शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे हा राज्यासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प असला तरी कोल्हापुरातील स्थानिक नेते आणि शेतकरी यांच्या विरोधामुळे सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. हा प्रकल्प राबवताना स्थानिकांच्या भावना, शेती आणि पर्यावरणाचा सन्मान राखला गेला पाहिजे, ही भूमिका कोल्हापूरने स्पष्टपणे मांडली आहे.