सरकारी योजना विभागात भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी सुरू केलेल्या विविध योजनांची, धोरणांची आणि उपक्रमांची माहिती दिली जाते. या विभागात शिक्षण, आरोग्य, शेती, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा इत्यादी क्षेत्रांशी संबंधित योजनांचे तपशीलवार वर्णन केलेले आहे. यामध्ये योजनांचा उद्देश, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि लाभांची माहिती मिळू शकते.
केंद्र सरकार आपल्या सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन, कॅशलेस आणि डिजिटल प्रणालीवर आधारित आरोग्य योजना सुरू करणार आहे—CGHS चे डिजिटल सुधारणा, PAN-आधारित ID, मोबाइल अ‍ॅप, आणि रियल‑टाइम सेवा यांचा समावेश या योजनेमध्ये अपेक्षित आहे.
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा मोठा आधार मिळणार आहे. मात्र अफवांपासून सावध राहून फक्त सरकारच्या अधिकृत घोषणेवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील शहरी विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी MUINFRA फंडाच्या नव्या आराखड्याची घोषणा केली. पुढील ५० वर्षांचा विचार करून मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक यांसारख्या सेवांसाठी शाश्वत प्रकल्प राबवले जाणार आहेत.
“पिंक ई‑रिक्शा योजना” महाराष्ट्रातील आदिवासी महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक सबलीकरणाची नवी दिशा देत आहे. राज्य सरकार आणि Kinetic Green यांच्या संयुक्त उपक्रमातून 10,000 पर्यावरणपूरक रिक्षांचे वितरण, प्रशिक्षण आणि चार्जिंग नेटवर्कने हा उपक्रम महिला रोजगार आणि स्वावलंबनाला चालना देतो.
पंतप्रधान मोदी यांनी “दिवाळी गिफ्ट” म्हटलेल्या जीएसटी सुधारणांचा प्रारंभ **नवरात्रीपासून होण्याची शक्यता**, दोन स्लॅब GST (5% आणि 18%) रचनेची प्रस्तावित रूपरेषा, उद्योगांना चालना, ग्राहकांना फायदा, आणि सरकारच्या महसुलातील तुटवडा यांच्या अहवालासह सविस्तर माहिती.
लाडकी बहिण योजना 2025 अंतर्गत महिलांचा ऑगस्ट हप्ता लवकरच खात्यात जमा होणार आहे. ही योजना महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी मोठा आधार ठरत आहे.
HSRP नंबर प्लेट कोणासाठी बंधनकारक आहे आणि कोणत्या वाहनांना ती बसवण्याची गरज नाही? महाराष्ट्रातील HSRP नंबर प्लेटचे दर, नियम आणि दंडाची सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
UIDAI ने ऑनलाइन डॉक्युमेंट अपडेट सुविधा बंद केली आहे. आता फक्त आधार केंद्रातच बदल करता येतो. अपडेटसाठी 7 ते 10 दिवस लागतात, तर URN क्रमांकाच्या मदतीने स्थिती तपासता येते. 10 वर्षांहून जुना आधार अपडेट करणे का आवश्यक आहे, जाणून घ्या महत्वाची माहिती.
महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या मुलांना आता उच्च शिक्षणासाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. पात्रता, रक्कम आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या सविस्तर.
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी सरकारने e-KYC अनिवार्य केली आहे. वेळेत प्रक्रिया न केल्यास महिलांना दरमहा मिळणारा ₹1500 चा हप्ता थांबणार आहे.