सरकारी योजना विभागात भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी सुरू केलेल्या विविध योजनांची, धोरणांची आणि उपक्रमांची माहिती दिली जाते. या विभागात शिक्षण, आरोग्य, शेती, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा इत्यादी क्षेत्रांशी संबंधित योजनांचे तपशीलवार वर्णन केलेले आहे. यामध्ये योजनांचा उद्देश, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि लाभांची माहिती मिळू शकते.
महाराष्ट्रातील भटक्या‑विमुक्त जमातींना हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदीच्या आधारे आदिवासी दर्जा द्यावा, अशी मागणी लक्ष्मण माने यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात सुरू असलेल्या उपोषणामध्ये करण्यात आली आहे. सामाजिक न्यायाच्या दिशेने हा निर्णय कसा महत्वपूर्ण ठरू शकतो, जाणून घ्या.
Ladki Bahin Yojana Update: महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी जाहीर केले की, लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ऑगस्ट महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेअंतर्गत ऑगस्ट महिन्याचा सन्मान निधी ₹1,500 पात्र महिला लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया ११ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू केली आहे. ही योजना महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मोठा टप्पा आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या ऑगस्ट हप्त्यासाठी राज्य सरकारने 344.30 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे लवकरच महिलांच्या खात्यात 1500 रुपयांचा लाभ जमा होणार आहे.
कोविड‑19 नंतर सुरू झालेल्या PM SVANidhi योजनेमध्ये आता ₹50,000 पर्यंत कर्ज, ₹1,600 पर्यंत कॅशबॅक, RuPay क्रेडिट कार्ड व 2030 पर्यंत विस्तार – गल्ल्यावाले उद्योजकांना आर्थिक, डिजिटल व सामाजिक समावेशासाठी नवा आकार.
महाराष्ट्रातील ९२ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात आज नमो शेतकरी योजनेचा २,००० रुपयांचा सातवा हप्ता जमा होणार आहे. लाभ तपासण्यासाठी ऑनलाइन सोपी पद्धत जाणून घ्या.
लाडकी बहीण योजनेचा ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता उशिरा मिळाल्यामुळे महिलांमध्ये संभ्रम होता. आता सरकार दोन महिन्यांचे हप्ते एकत्रित देण्याचा विचार करत आहे. अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा असून, गणेशोत्सवापूर्वी निधी खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने कृष्णा नदीचे पाणीवाटप निर्णायकपणे थरवण्यासाठी सर्व राज्यांच्या सहभागाची महत्त्वाची बैठक लवकरच बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बैठकीची माहिती आणि उद्दिष्ट स्पष्ट केली आहे—या बैठकीत प्रलंबित जलप्रकल्प, कालव्यांचे आधुनिकीकरण, जमीन भरपाई आणि पाणीवाटप यासंदर्भात चर्चा होणार आहे.
“शिवभोजन थाळी योजना ८ महिन्यांपासून अनुदान थांबल्यामुळे संकटात. केंद्रधारक उपजीविकेचा संघर्ष, लाखो लाभार्थींची रोजची थाळी धोक्यात.”
सांगली परिसरातील करवे तलावात चालू असलेल्या पाणी पुरवठ्यामुळं शेतकऱ्यांना सिंचनाची खात्री मिळाली असून, पिकांची वाढ आणि स्थैर्य सुनिश्चित करण्याउने एक आदर्श उदाहरण म्हणून हा प्रकल्प उभा राहिला आहे.