Article:
सांगली – पवनऊर्जा प्रकल्पासाठी सांगली जिल्ह्यात झालेल्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे, असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिले आहेत. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध असून, जमिनीच्या व्यवहारातील कुठलाही अन्याय सहन केला जाणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
या प्रकरणातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे:
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
- २०२३ ते २०२5 या कालावधीत सांगली जिल्ह्यात अनेक जमिनींचे व्यवहार झाले आहेत ज्या पवनऊर्जा प्रकल्पासाठी आहेत.
- शेतकरी आणि स्थानिकांनी “सर्जन रियालिटीज प्रा. लि.” या कंपनीवर आरोप केले आहेत की त्यांनी कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन करून मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन खरेदी केली आहे.
- शेतकर्‍यांचा दावा आहे की जमीन खरेदी दर ज्या दराने केले गेले, त्या त्या दराने ती जमीन परत करावी.
महसूलमंत्रींचे आदेश आणि पुढील पावले
- जिल्हाधिकार्‍यांना तातडीने चौकशी करुन शासनाला अहवाल सादर करायला सांगितले आहे.
- शेतीदारांशी चर्चा करून त्या व्यवहारांची पारदर्शक तपासणी करावी.
- कंपनीच्या नव्या जमिनी व्यवहारांना तात्काळ स्थगितीचे आदेश.
- जर व्यवहार अनधिकृत आढळले तर जमिनी शेतकर्‍यांना परत करण्यात यावी.
- सर्व्हे नंबर ब्लॉक करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे जमीन संबंधी व्यवहार मीमांसा अधिक प्रभावीपणे करता येतील.
शेतकर्‍यांना दिलासा; सामाजिक न्यायाचा दृष्टिकोन
या निर्णयांमुळे शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यांच्या मते, जमीन व्यवहारांमधील गैरप्रकारांमुळे ते अन्याय भोगत आहेत आणि त्यांचा आवाज कानावर पडत नाही होता. आता राज्य सरकारने हस्तक्षेप करुन हा मुद्दा न्यायालयीन तपासणीच्या पायरीवर नेण्याचे संकेत दिले आहेत. या प्रकारचे निर्णय सामाजिक न्याय, पारदर्शकता आणि स्थानिक हितांचे रक्षण यासाठी महत्त्वाचे ठरतात.
धोके आणि आव्हाने
- ‘कमाल जमीन धारणा कायदा’ हे कायदेशीर मर्यादा ठरवते, पण व्यवहार करताना ते नीट पालन होत असल्याची तपासणी आवश्‍यक आहे.
- व्यवहारातील पैसे, दर, देयके यांची योग्य नोंद आणि रस्मी दस्तऐवज हे सगळे पारदर्शक असणे गरजेचे आहे.
- व्यावसायिक कंपन्यांची भूमिका तसेच स्थानिक प्रशासनाची सतर्कता हे देखील तपासले जातील.
उपसंहार:
सांगलीतील पवनऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन व्यवहाराशी संबंधित आरोप गंभीर असून, शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सरकारने त्वरित पावले उचलली आहेत. महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे कठोर आदेश हे केवळ स्थानिक न्यायासाठी नव्हे, तर राज्यातील जमीन व्यवहारात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.