भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) फ्लोटिंग रेटवर दिलेल्या कर्जांवरील प्रीपेमेंट शुल्कांविषयी (pre‑payment penalties) एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केली आहे. या सुधारणा कर्जग्राहकांना आर्थिकदृष्ट्या स्वातंत्र्य आणि सोय देतात.
प्रस्तावित बदल काय आहेत?
- RBI ने फ्लोटिंग रेट कर्जांवर प्रीपेमेंट फीस आणि फोरेक्लोजर चार्जेस काढून टाकण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, ज्यामध्ये व्यक्ती आणि लघु उद्योग (MSE) या दोघांना फायदा होतो .
- या सुधारणा सर्व रेग्युलेटेड एंटिटीज (बँका, NBFCs, HFCs) या सर्वांनाच लागू होतील .
- लघु आणि सूक्ष्म उद्योग (MSEs) जे फ्लोटिंग रेट कर्ज घेतले आहेत, त्यांनी ₹7.50 कोटीपर्यंतचे कर्ज असल्यासही ही सवलत लागू होईल .
- व्यापारात्मक कर्जांसाठी देखील, काही बँका व NBFCs या सूटच्या बाहेर आहेत; परंतु बँकांनी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे .
- स्रोत कसेही असोत, म्हणजे आपण स्वतःचे पैसे वापरून कर्ज भरत असलो तरी, कर्ज दुसऱ्या बँकेकडून घेतलेले पैसे वापरून भरत असलो तरी, शुल्क लागू होणार नाही .
- लॉक‑इन पीरियड घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे; म्हणजे कर्ज घेऊन लगेचच पूर्वरकम स्वरूपात कर्ज फेडता येईल .
- पिछाडून शुल्क लागू करणे, किंवा कर्ज बंद करताना अचानक नव्याने शुल्क आकारणे—हे सर्व बंदी आहे .
नव्याने लागू होणारी तारीख
- हे नियम 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहेत, असा RBI चा निर्देश आहे .
कर्जग्राहकांसाठी फायदे
फायदा विवरण मितव्ययता वाढवणे कर्जपूर्वपेमेंटवर शुल्क नसल्यामुळे, तुम्ही EMI पेमेंटची वेळ कमी करू शकता आणि व्याजात बचत करू शकता. स्पर्धात्मक बाजार बँकांना ग्राहक टिकवण्यासाठी उत्तम व्याजदर, सेवा देणे गरजेचे होईल. पारदर्शकता Sanction Letter, Loan Agreement, Key Fact Statement मध्ये स्पष्टतेने शुल्काची माहिती देणे बँकांना बंधनकारक. वापरकर्ता अधिकार कोणत्याही कारणावरून कर्ज लवकर फेडायचे असल्यास आता शुल्क आकारले जाणार नाही. MSMEs साठी सहाय्य लघु व्यवसायांना कर्जाची लवचिकता आणि ऑफर वाढविण्याची संधी.
निष्कर्ष
आरबीआयच्या प्रस्तावित धोरणामुळे पुढील वर्षापासून कर्जग्राहकांसाठी एक मोठा आर्थिक दिलासा निर्माण होणार आहे. फ्लोटिंग रेट कर्जाचा पूर्वफेड करताना शुल्क न आकारल्यामुळे कर्जाचे पुनर्भुगतान अधिक स्वातंत्र्याने आणि पारदर्शकतेने करता येईल. हा बदल वित्तीय प्रणालीतील पारदर्शकतेची दिशा दाखवणारा एक सकारात्मक टप्पा ठरेल.