सरकारने नुकतीच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2025‑26 च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल–जून) भारताची वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन (GDP) दर 7.8 % इतकी वाढली आहे—पाच तिमाहींतील सर्वाधिक दर. हा आकडा अनेक अर्थशास्त्रज्ञांच्या अंदाजापेक्षा जास्त असून, 6.7 % पर्यंतची अपेक्षा होती.
क्षेत्रवार वाढीचे विश्लेषणः
- शेती व साखळी क्षेत्र: या क्षेत्राची वाढ 3.7 % झाली, गेल्या वर्षीच्या 1.5 % तुलनेत उल्लेखनीय प्रगती.
- निर्माण क्षेत्र: 7.6 % वाढ, जी औद्योगिकीकरण व आधारभूत सुविधांच्या विकासासाठी सकारात्मक.
- उद्योग (Manufacturing): 7.7 % वाढ, मागील तिमाहीच्या तुलनेत आणि वर्षागणिक समान स्तरावर सुधारणा.
- सेवा क्षेत्र (Tertiary): सर्वाधिक वाढ — 9.3 % — ही सेवाक्षेत्रातील उभारीचे स्पष्टच चिन्ह.
मागणी बाजूची ताकदः
- सरकारी खर्च (Government Final Consumption Expenditure – GFCE) नाममात्र तत्त्वावर 9.7 % ने वाढले.
- सकल स्थिर भांडवली निर्मिती (Gross Fixed Capital Formation) 7.8 % ने वाढले, जो बंदोबस्त व कामगार क्षेत्रात गुंतवणूक वाढीस दाखवत आहे.
आर्थिक वातावरणाचे ठराविक फायदेमंडः
- सवलत आकारणी: चलनमुद्रांक व महागाई दर कमी असल्याने (उदा. रिटेल महागाई अंदाजे 1.5 %) वाढ माहीतीदर वास्तविक स्वरूपात दिसत आहे.
- वैश्विक दबाव व धोके: अमेरिका 50 % पर्यंतच्या टॅरिफ्ज लागू करण्याच्या धोरणामुळे निर्यात क्षेत्रावर दबाव आहे, तरीही भारताच्या GDP वाढीत लक्षणीय परिणाम नाही.
अर्थतज्ज्ञांचे मतः
उद्योग मंडळांनी आणि अर्थतज्ञांनी या आकड्याचे स्वागत केले. ASSOCHAM अध्यक्ष संजय नराय म्हणाले की “हा 7.8 % वाढ आर्थिक साक्षपण (resilience) दर्शवते”. FICCI व PHDCCI नेही सेवाक्षेत्र, शहरी व ग्रामीण मागणी व सरकारी गुंतवणूक यांच्या एकत्रित योगदानाचे कौतुक केले.