कोविड‑19 नंतर गल्ल्यावाले उद्योजक (Street Vendors) आर्थिक संकटात सापडले. त्या काळातील आर्थिक मदतीची गरज ओळखून पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) योजना जून 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली. ही योजना केवळ कर्ज पुरवणीत मर्यादित न राहता त्यांच्या आर्थिक, डिजिटल आणि सामाजिक कल्याणासाठीही उपक्रम राबवते.
कर्ज सुविधा आणि विस्तार
प्रारंभी गल्ल्यावाले उद्योजकांना ₹10,000 पर्यंतचे बिना गारंटी कामकाजी भांडवली कर्ज देण्यात आले. वेळेवर किंवा लवकर भरल्यास पुढच्या तऱ्हेचे कर्ज वाढवता येते: दुसरी तऱ्हे ₹20,000, तिसरी तऱ्हे ₹50,000 .
2025 मध्ये योजनेला नव्या रूपात रूपांतर देऊन पहिली तऱ्हे ₹15,000, दुसरी तऱ्हे ₹25,000, आणि तिसरी तऱ्हे ₹50,000 अशी वाढ करण्यात आली आहे.
योजनेचा कालावधीही वाढवून 31 मार्च 2030 पर्यंत करण्यात आला असून, त्यासाठी ₹7,332 कोटींचा निधी मंजूर झाला, ज्याने 1.15 कोटी नव्या आणि जुने उद्योजक या परिमाणात लाभ मिळवण्यास सक्षम होतील.
व्याज सबसिडी आणि डिजिटल कॅशबॅक
वेळेवर कर्ज परत केल्यावर वार्षिक 7% व्याज सबसिडी निधीतून थेट खात्यात जमा केली जाते.
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ₹1,200 पेक्षा ₹1,600 पर्यंत कॅशबॅक पुरवले जाते.
डिजिटल आणि आर्थिक समावेश
योजना डिजिटल व्यवहारांना जोडली जात असून, Aadhaar‑आधारित e‑KYC, SMS सूचना, आणि UPI‑लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड सुविधा देखील उपलब्ध आहेत.
आर्थिक परिणाम आणि समाजिक प्रगती
- जुलै 2025 पर्यंत अंदाजी 68 लाख कर्जदायाने प्राप्त झालं आणि ₹13,797 कोटीचे कर्ज वितरीत झाले.
- डिजिटल व्यवहारांमध्ये 47 लाख सक्रिय उद्योजक सहभागी, 557 कोटी व्यवहार, ₹6.09 लाख कोटी मूल्य, ₹241 कोटी कॅशबॅक वितरण.
- SVANidhi se Samriddhi मोहिमेतून 46 लाख उद्योजक, 3,564 शहर ओळखले गेले, ज्यामुळे 1.38 कोटी योजनांचा लाभार्थी ठरले.
- योजना Prime Minister’s Award (2023) आणि Digital Transformation Silver Award (2022) यांसारख्या गौरवांनी सन्मानित झाली.
पेन्शन योजना – पुढील पाऊल
PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) गल्ल्यावाले उद्योजकांना Atal Pension Yojana (APY) मध्ये समाविष्ट करण्याचा हेतु ठेवत आहे.
योजनेचा आधार म्हणजे या उद्योजकांची कर्ज परतफेडीतील शिस्त — त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि जबाबदार मानले जाते.
राज्य व स्थानीक उदाहरण
उदाहरणार्थ, जयपूरमध्ये 27 Vending Zones (मॉडेल वेंडिंग झोनसह) तयार केले जात आहेत. तिथे कॅम्प आयोजित करून ₹10,000 कर्ज, पुढील तऱ्हेची संधी, कर्ज न भरल्यासही परवानगी मिळणे, हल्ली एक हेल्पलाइन दृश्यात आणणे यांसारखे उपक्रम सुरू आहेत.
निष्कर्ष
PM SVANidhi योजना गल्ल्यावाला उद्योजकांसाठी आर्थिक सहाय्य, डिजिटल समावेश, व्यावसायिक विकास, आणि सामाजिक सुरक्षा एकाच छताखाली आणून स्वरोजगाराला मजबूत बनवण्याचा बहु आयामी उपक्रम आहे.
पुढे गेल्यास, योजनेत पेन्शन सुविधा, डिजिटल व्यवहार, आर्थिक श्रमशक्तीचे सशक्तीकरण, आणि स्थानिक लाभांची अधिक दृढ संरचना यांचा समावेश होण्याची शक्यता दिसते.