महाराष्ट्र सरकारने Working Mothers साठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे – राज्यातील नोकरदार मातांच्या मुलांची संगोपन जबाबदारी आता सरकारी पातळीवर घेतली जात आहे. ‘पाळणा’ नावाच्या या योजना अंतर्गत, पहिल्या टप्प्यात राज्यभर ३४५ पाळणा केंद्र उघडण्यात येणार आहेत. हे सर्व Mission Shakti अंतर्गत, केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांच्या ६०:४० निधी वाटपातून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे .
या योजनांअंतर्गत ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांना डे‑केअर सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. तीन वर्षांखालील मुलांसाठी ‘पूर्व उद्दीपन’ तर ३ ते ६ वर्षांच्या मुलांसाठी ‘पूर्व‑शालेय शिक्षण’ देण्यात येणार आहे. याशिवाय, सकाळचा नाश्ता, गरम जेवण, संध्याकाळचा स्नॅक (दूध/अंडी/केळी), पुरवठा पोषण, नियमित आरोग्य तपासणी, लसीकरण आणि वाढीचे निरीक्षणही होणार आहे .
केंद्रात प्रत्येक पाळणा केंद्र दरमहा २६ दिवस आणि दररोज ७.५ तास चालतील, आणि प्रत्येक ठिकाणी जास्तीत जास्त २५ मुलांचे संगोपन केले जाईल. कार्यासाठी प्रशिक्षित सेविका (कमीतकमी १२वी उत्तीर्ण) व मदतनीस (१०वी उत्तीर्ण) नियुक्त केले जातील, ज्यांची वयोमर्यादा २० ते ४५ वर्षे असेल. भरती प्रक्रियेत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल आणि ती जिल्हास्तरीय समितीद्वारे पारदर्शक पद्धतीने होईल .
पाळणा सेविकेचे मानधन ₹५,५०० प्रतिमहीना, मदतनीसाला ₹३,०००, त्याचबरोबर अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना अनुक्रमे ₹१,५०० आणि ₹७५० अतिरिक्त भत्ता मिळणार आहेत .
या उपक्रमाचा उद्देश नोकरदार मातांना रोजगारही मिळवता यावा आणि त्यांच्या मुलांसाठी बालविकास, शिक्षण व पोषणाचा विश्वासार्ह मार्ग उपलब्ध व्हावा हा आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी हे योजना “केवळ सरकारी कार्यक्रम नाही, तर प्रत्येक मातेसाठी अंत:शांततेचा मार्ग आणि प्रत्येक मुलासाठी उज्ज्वल भविष्याची हमी” अशी व्याख्या केली आहे .