पाकिस्तानमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या संकटाचा सामना करत असताना सरकारने नवीन एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानमधील इस्लामिक विचारसरणी परिषदेने व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN) ला इस्लामविरोधी म्हणून घोषित केले आहे. यामुळे सरकारने दूरसंचार प्राधिकरणाला व्हीपीएनचा बेकायदेशीर वापर थांबवण्यासाठी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
व्हीपीएनचा वापर गोपनीयतेच्या संरक्षणासाठी केला जातो आणि अनेक वापरकर्ते बंदी घातलेल्या वेबसाईट्स आणि गेम्ससाठीही याचा वापर करतात. मात्र, इस्लामिक विचारसरणी परिषदेचा दावा आहे की व्हीपीएनद्वारे बेकायदेशीर किंवा शरियाच्या विरोधात असलेल्या सामग्रीचा पाहण्यास अनुमती दिली जाते, जे धार्मिक दृष्ट्या योग्य नाही.
मौलाना तारिक जमील, पाकिस्तानचे प्रसिद्ध धार्मिक नेते, यांनी सोशल मीडियावर टिप्पणी केली की जर प्रौढ सामग्री किंवा निंदनीय सामग्री पाहण्याचा मुद्दा असेल, तर त्याआधी मोबाइल फोनलाही इस्लामविरोधी घोषित केले पाहिजे. त्यांच्या या वक्तव्याला काही प्रमाणात विरोध व्यक्त केला आहे, तर काही धार्मिक नेत्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे.
- डॉक्टरांच्या हस्ताक्षरावर उच्च न्यायालयाचा निर्णय: रुग्णांना स्पष्ट औषध नोंदी मिळण्याचा अधिकार
- मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन: प्रगतीचा वेग, तंत्रज्ञानाचा ठसा आणि भविष्यातील आरंभीचे स्पंदन
पाकिस्तानचे खासदार अल्लामा नसीर अब्बास यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, देशातील भ्रष्ट आणि अक्षम उच्च वर्गाला हे निर्णय घ्यायला भाग पाडते, आणि ते लोकांचे खरे प्रतिनिधी नाहीत. टेलिकॉम कंपनी नायटेलचे सीईओ वहाज सिराज यांनी सांगितले की तंत्रज्ञान हे नेहमीच योग्य असते, परंतु त्याचा उपयोग हलाल किंवा हराम ठरवला जाऊ शकतो.
In a social media statement on Saturday, Maulana Tariq Jameel, a prominent religious scholar, said if watching adult content or blasphemous material was an issue then mobile phones should be declared un-Islamic before labelling VPNs as such.https://t.co/kTWrszMdjL
— Dawn.com (@dawn_com) November 17, 2024
या घोषणेनंतर पाकिस्तानमधील व्हीपीएन वापरावर पडलेल्या परिणामांचा मुद्दा आणखी ताणला आहे, आणि सरकारला यावर अधिक चर्चेला सामोरे जावे लागणार आहे.
- डॉक्टरांच्या हस्ताक्षरावर उच्च न्यायालयाचा निर्णय: रुग्णांना स्पष्ट औषध नोंदी मिळण्याचा अधिकार
- मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन: प्रगतीचा वेग, तंत्रज्ञानाचा ठसा आणि भविष्यातील आरंभीचे स्पंदन
- इतिहासाच्या पायथ्याशी प्रतिमा, हस्तकला आणि आठवणी – ASI च्या स्मृतीगृहात ‘मेड‑इन‑इंडिया’ स्मृतिचिन्हांची नवी सुरुवात
- “सहमतीचे नाते—बलात्कार नाही: सूरत सत्र न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय”
- Q1 FY26 मध्ये भारताचे GDP 7.8% ने वाढले – शेती, बांधकाम क्षेत्राचा महत्वपूर्ण वाटा