पाकिस्तानमध्ये आतल्या राजकारणाची परिस्थिती चिंतेची होत आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर 2.0’ नावाचा विश्लेषण सध्या चर्चेत असून असा दावा केला जातोय की देश आतल्या अस्थिरतेमुळे तुटण्याच्या अगदी जवळ आला आहे. या लेखात त्या सर्व गुंतागुंती आणि संभाव्य परिणामांचा सविस्तर आढावा घेऊयात.
राजकीय पार्श्वभूमी
इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हटवल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये जनतेत असंतोष वाढला आहे. तेव्हा ते तुरुंगात आहेत आणि त्यांना होत असलेल्या अटक व छळाच्या बातम्यांमुळे जनसमूह अधिकच जास्त संवेदनशील झाला आहे.
याव्यतिरिक्त, बलूचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वा अशा प्रांतांमध्ये स्वातंत्र्यवादी हालचाली वाढल्या आहेत, ज्यामुळे राजकीय केंद्रीकरणाला आव्हान निर्माण झाले आहे.
प्रमुख संकटे
विश्लेषणानुसार, पाकिस्तानला सध्या पुढील पाच मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागत आहे:
- इम्रान खानचा वाढता जनाधार – स्वतःच्या त्या पदापासून दूर झाल्यानंतर देखील, ते लोकांना एकत्र आणण्यात यशस्वी ठरले आहेत.
- महागाई व भ्रष्ट्राचार – जीवनमानावर होणारा तणाव, सामान्य लोकांच्या पोटावरचा परिणाम, लोकांच्या मनात वाढता संताप.
- लष्करी आणि राजकीय नेतृत्वातील मतभेद – लष्करप्रमुख असीम मुनीर आणि सत्ताधारी घटकांमध्ये धोरणात्मक व तात्कालीन हितसंबंधांवर तणाव आहे.
- राष्ट्रीय भागात होणाऱ्या दुर्दशा – प्रांतातील समस्या, पुर, आर्थिक असमर्थता, पायाभूत सुविधांचा अभाव इत्यादींचा परिणाम सर्वत्र जाणवतोय.
- बाह्य गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव – चीन व अमेरिकेच्या धोरणात्मक स्पर्धेत पाकिस्तान शक्यतो मध्यवर्ती किंवा विभाजित भूमिकेत उभा आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर 2.0’ म्हणजे काय?
- हे एखादं लष्करी ऑपरेशन नसून, अंतर्गत अस्थिरतेची, अर्थव्यवस्थेच्या संकुचिततेची, जनतेच्या रोषाची, राजकीय नेत्यांमधील मतभेदांची साखळी आहे जी संपूर्ण देशाच्या संघटनात्मक अखंडतेवर परिणाम करू शकते.
- काही विश्लेषकांच्या मते, जर ही स्थिती जास्त गंभीर झाली, तर पाकिस्तानचे प्रदेश निम्नलिखित भागात तुटू शकतात – उदाहरणार्थ, बलूचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा इत्यादी.
- हे देखील असे म्हटलं जातं की संयुक्त गुंतवणूकदार (जसे की चीन) तसेच अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांना आता त्यांच्या हितांबद्दल तयारी करावी लागेल, कारण पाकिस्तानमधील अस्थिरता त्यांच्या गुंतवणुकीला धोका ठरू शकेल.
संभाव्य परिणाम
- भांडणाचा वाढवलेला आर्थिक ताण: महागाई, चलनावरचा दबाव, सार्वजनिक खर्चाची मर्यादा या सगळ्या गोष्टी वाढतील.
- सामाजिक विखुरण: प्रांतांमधील लोकांना केंद्र सरकारवर विश्वास कमी होईल; स्थानिक नेत्यांमध्ये अधिक स्वायत्त मागण्यांची वाढ होऊ शकते.
- सेनेचा राजकारणात वाढता हस्तक्षेप: लष्कराच्या गुंतवणुकीची भूमिका वाढू शकते, जेव्हा नागरिक नेतृत्वकडे कमी धोरणात्मक नियंत्रण असेल.
- अंतरराष्ट्रीय धोरणातील बदल: पाकिस्तान चीनसोबत सीपीईसी सारख्या प्रकल्पांसाठी निर्बाध स्थिरतेची अपेक्षा करतो, पण वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे धोरणे घुमटू शकतात.
निष्कर्ष
‘ऑपरेशन सिंदूर 2.0’ हे फक्त शब्दांचा ढग नाही, तर पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि नेतृत्वातील बदलांची खबरदारी आहे. देश तुटण्याच्या दिशेने—राजकीय संकुचिततेमुळे किंवा प्रांतीय असंतोषाने—वाटचाल करत आहे का, हे पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. आंतरराष्ट्रीय जग तरीही युद्धाच्या भितीशिवाय भारताच्या सीमारेषेबरोबर शांततेचा प्रयत्न करत राहील.