नवी दिल्ली: ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ (One Nation, One Election) या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) बैठक बुधवारी संसद भवनात पार पडली. या बैठकीत सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व माजी वित्त आयोग अध्यक्ष एन. के. सिंह यांनी आपले विचार मांडले. त्यांच्यासोबत अशोका विद्यापीठाच्या आयझॅक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसीच्या प्रमुख डॉ. प्राची मिश्रा देखील उपस्थित होत्या.
या बैठकीच्या अनुषंगाने, समितीचे अध्यक्ष पी.पी. चौधरी यांनी सांगितले की, “हे विधेयक राष्ट्र उभारणीत ऐतिहासिक भूमिका बजावू शकते. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्थिरता आणण्याचा मार्ग मोकळा होईल.” ते पुढे म्हणाले की, विधेयक न्यायालयीन कसोट्यांवर उतरावे म्हणून समिती न्यायमूर्ती, तज्ज्ञ, आणि विविध घटकांचे अभिप्राय घेत आहे.
याआधी 11 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत माजी सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर आणि विद्यमान सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली होती.
समितीनं आतापर्यंत पाच राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशाचा दौरा केला असून विविध राजकीय पक्ष, नागरी समाज, आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्याशी सखोल चर्चा केली आहे. या चर्चेतून एकमताने ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
विधेयकाचा आढावा आणि शिफारसी
सध्या समिती संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ व केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२४ यांचा सखोल आढावा घेत आहे. या विधेयकांचा उद्देश देशभरात लोकसभा व राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा आहे.
केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२४ मध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या. या शिफारशींमध्ये दोन टप्प्यांत एकत्र निवडणुका घेण्याची योजना मांडण्यात आली होती —
- पहिला टप्पा: लोकसभा व राज्य विधानसभा निवडणुका एकत्र घेणे.
- दुसरा टप्पा: 100 दिवसांच्या आत नगरपालिका व पंचायत निवडणुका घेणे.
सर्व निवडणुकांमध्ये समान मतदार यादी व फोटो ओळखपत्र अनिवार्य करणे, हा देखील समितीचा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे.
एकात्म निवडणुकांची फायदे
या प्रणालीद्वारे खर्चात मोठी बचत होणार असून, प्रशासकीय यंत्रणेवरचा ताण कमी होणार आहे. सातत्याने लागणाऱ्या निवडणुकांमुळे ठप्प होणारी धोरणे आणि योजनांची अंमलबजावणीही अधिक परिणामकारक होईल.
निष्कर्ष:
जेपीसीची ही बैठक ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’च्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे. तज्ज्ञांचे अभिप्राय, राज्यस्तरीय चर्चा आणि विधेयकांचे बारकाईने परीक्षण यामुळे भविष्यात एकसंध निवडणूक प्रक्रिया देशभरात लागू होण्याची शक्यता प्रबळ झाली आहे.