मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने नगर आयुक्तांच्या नियुक्ती धोरणात मोठा बदल केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व स्तरांवरील नगर आयुक्त (Municipal Commissioners) पदांसाठी आता फक्त IAS (Indian Administrative Service) अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होईल, असा निर्देश दिला आहे. हा निर्णय प्रशासनात पारदर्शकता, कार्यक्षमता वाढविण्याचा आणि महापालिका प्रशासनाचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे.
निर्णय मागचे कारणे
- प्रशासनात अनुभव व जबाबदारीची इतका नीट विभागणी
IAS अधिकारी प्रशासनिक अनुभव, धोरणात्मक निर्णय घेण्याची क्षमता तसेच विविध विभागाशी समन्वय साधण्याचा अनुभव असतात. त्यामुळे महापालिकांच्या कामकाजात अधिक ठोस आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन येईल. - भाष्य आणि कायदेशीर मुद्दे टाळणे
अनेकदा गैर-आईएएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी “नियमांचे उल्लंघन” किंवा “मानदंडांची पायमल्ली” यासारख्या तक्रारी पडत असतात. हा निर्णय अशा वादग्रस्त समस्या कमी करण्याचा उद्देश आहे. - कार्यप्रदर्शन व जवाबदेही
एक IAS अधिकारी जर नगर आयुक्त म्हणून नेमणुक असेल, तर तो केंद्र-राज्य यंत्रणेसोबत, विभागीय अधिकारी व लोकांसह संवाद साधण्यात अधिक सक्षम असेल. तसेच कामगिरीसाठी जवाबदेहीही निश्चित केली जाऊ शकते.
काय बदल अपेक्षित आहे?
- महापालिकांचे अस्तित्व असलेल्या सर्व शहरांमध्ये, मोठ्या व मध्यम दर्जाच्या नगर प्रशासनात, IAS अधिकारीच नगर आयुक्त बनतील.
- सध्याचे नगर आयुक्त व महापालिका प्रशासनिक अधिकारी (Non-IAS) पदावर असणाऱ्या व्यक्तींच्या भविष्याची पुनर्रचना होऊ शकते. पदे रिक्त असल्यास त्यासाठी IAS अधिकाऱ्यांची पूर्तता केली जाणार आहे.
- निर्णयाच्या प्रभावाने प्रशासनाच्या कामकाजातील गती वाढण्याची शक्यता आहे — स्वच्छता, पाणीपुरवठा, नागरी सुविधा, महसूल गोळा करणे, योजना अंमलबजावणी यांसारख्या विषयांमध्ये सुधारणा होऊ शकते.
विरोध व चर्चा
- काही महापालिका आणि स्थानिक राजकारणी हे म्हणतात की गैर-आयएएस अधिकाऱ्यांची स्थानिक परिस्थितीची माहिती अधिक असल्याने, त्यांच्या अनुभवाचा वापर होणे हवे.
- त्यांचा असा दावा आहे की काही छोटे शहर किंवा ग्रामीण भागात असे ISA अधिकारी कमी उपलब्ध होऊ शकतात, त्यामुळे Non-IAS अधिकारी वरील भार वाढेल.
- तसेच, नियुक्तीची प्रक्रिया, त्यासाठी लागणारे कालावधी इत्यादी बाबतीत लोकांमध्ये काही प्रश्न उपस्थित होतील.
निष्कर्ष
या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील नगरपालिकांमध्ये प्रशासनातील सुधारणा अपेक्षित आहे. पण यशस्वी अंमलबजावणीसाठी योग्य IAS अधिकारी निवड, प्रशिक्षण, स्थानिक गरजांची समज, आणि निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता महत्वाची ठरेल. नागरिक यापुढील काही महिन्यांत या बदलांचे परिणाम प्रत्यक्ष पाहू शकतात.