नाशिक जिल्ह्यात यावर्षी मान्सून लवकर आणि जोरदार दाखल झाल्याने शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पेरणीच्या कामांना वेग आला आहे. याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील रोजगार मागणीवर झाला असून, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGA) रोजगार घेणाऱ्या मजुरांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.
सध्या जिल्ह्यात किती रोजगार?
जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालानुसार, नाशिक जिल्ह्यात 5,176 मनरेगा प्रकल्प कार्यरत असून, यामध्ये सुमारे 24,996 मजूर रोजगारासाठी कार्यरत आहेत. हे मजूर घरकुल, वृक्षारोपण, जलसंवर्धन यासारख्या शाश्वत विकासाच्या कामांमध्ये गुंतलेले आहेत.
का झाली रोजगार वाढ?
1. मान्सूनचा जोरदार प्रभाव
या वर्षी मान्सून वेळेत आणि समाधानकारक झाल्यामुळे शेतकरी वर्गाने वेळ न दवडता लागवडीसाठी तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे शेतमजुरांची मागणी देखील मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
2. मनरेगा ही आधार योजना
शेतकाम सुरू होण्यापूर्वी ग्रामीण भागातील अनेक मजूर मनरेगाच्या माध्यमातून काम करत होते. आता शेतीच्या कामामुळे काही मजूर शेतात वळले असले, तरीही मोठ्या संख्येने मजूर मनरेगात काम करत आहेत.
3. उपजीविकेचा पर्याय
पावसाळ्यात शेती कामांच्या व्यतिरीक्त काही भागात मनरेगा हाच रोजगाराचा मुख्य आधार ठरत आहे. विशेषतः डोंगराळ व आदिवासी भागांत मनरेगा योजनेंतर्गत मोठी कामे सुरू आहेत.
आकडेवारीनुसार काय दिसते?
| घटक | तपशील |
|---|---|
| चालू प्रकल्प | 5,176 |
| सक्रिय मजूर | 24,996 |
| मुख्य कामे | वृक्षारोपण, जलसंधारण, बांधकाम |
| मान्सूनचा प्रभाव | पेरणीस गती, मजूर मागणीत वाढ |
केंद्र सरकारकडून निधीची कमतरता?
राष्ट्रीय स्तरावर 2024-25 या आर्थिक वर्षात मनरेगासाठी मंजूर झालेल्या निधीत सुमारे 29,000 कोटींची कमतरता होती. परिणामी अनेक राज्यांमध्ये मजुरांचे वेतन रखडले आहे. महाराष्ट्रातही काही जिल्ह्यांमध्ये वेतन वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
पुढील दिशा
- राज्य सरकारने जिल्हानिहाय रोजगार मागणीचा अभ्यास करून अतिरिक्त निधीची मागणी केंद्राकडे केली आहे.
- मनरेगातील कामे अधिक शाश्वत बनवण्यासाठी जलसंधारण, वृक्षारोपण आणि महिला सक्षमीकरण यावर भर दिला जात आहे.
- नाशिकसह इतर जिल्ह्यांतही मजुरांची नोंदणी वाढत आहे.
निष्कर्ष
नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मान्सूनमुळे शेतीस चालना मिळाल्याने रोजगार संधी वाढल्या आहेत. यामुळे मनरेगा योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या वाढत असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबूती मिळत आहे. शासनाकडून निधीची योग्य वेळेत उपलब्धता झाली, तर मनरेगा योजना ग्रामीण भागातील मजुरांसाठी अजून प्रभावी ठरू शकते.
📌 स्रोत: जिल्हा प्रशासन, MGNREGA अहवाल