मुंबई
राज्यातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हे वर्षानुवर्षे प्रलंबित न ठेवता केवळ तीन वर्षांच्या कालमर्यादेत पूर्ण करावेत, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार पाहणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात ‘मुख्यमंत्री वॉररुम’द्वारे घेण्यात आलेल्या तिसऱ्या आढावा बैठकीत त्यांनी ३० महत्त्वपूर्ण विकास प्रकल्पांची सविस्तर माहिती घेतली.
या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तसेच दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व प्रकल्पांचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
फडणवीस यांनी स्पष्ट सांगितले की, प्रत्येक पायाभूत प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला पाहिजे आणि त्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधून काम करावे. प्रकल्पांच्या स्थितीबाबत कोणतेही वेगवेगळे डॅशबोर्ड न ठेवता सर्व प्रकल्पांची सद्यस्थिती ‘सीएम डॅशबोर्ड’ वरच नियमितपणे अद्ययावत केली जावी, असे त्यांनी निर्देश दिले.
त्याचबरोबर, वॉररुमच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय लवकरात लवकर अंमलात आणावे आणि त्यासाठी पुढील आढावा बैठकीपूर्वीच कामांची प्रगती दाखवावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आवश्यकता भासल्यास, काही विषय थेट मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून त्यांचे निर्णय घेण्यात यावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक यासारख्या प्रमुख शहरांतील मेट्रो, रिंगरोड, मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट हब, जलसंपदा प्रकल्प, औद्योगिक वसाहती यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.
मुख्य मुद्दे:
- प्रत्येक प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करणे अनिवार्य
- केवळ ‘सीएम डॅशबोर्ड’ वरच माहिती अद्ययावत ठेवावी
- वॉररुम बैठकीतील निर्णयांचे वेळेत पालन
- अडथळे दूर करून गतीमान अंमलबजावणी
- आवश्यकता असल्यास, थेट मंत्रिमंडळात मांडणी
यामुळे पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस गती मिळेल, प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित होईल आणि नागरिकांना लवकर सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वास या बैठकीनंतर व्यक्त केला जात आहे.