राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अभिनव योजना सुरू केली आहे – मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान. ग्रामीण भागात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांना या योजनेतून २९० कोटी ३३ लाख रुपयांचे एकूण १,९०२ पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत या अभियानाला मंजुरी देण्यात आली असून, १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत अभियान राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रांत उत्कृष्ठ कार्य करणाऱ्या संस्थांना सन्मानित करण्यात येणार आहे.
🔹 कोणते क्षेत्र गृहीत?
- सुशासनयुक्त पंचायत
- सक्षम पंचायत
- जलसमृद्ध ग्राम
- स्वच्छ आणि हरित गाव
- मनरेगा आणि अन्य योजनांची एकात्मिक अंमलबजावणी
- गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण
- उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय
- लोकसहभाग आणि श्रमदानावर आधारित लोकचळवळ
🔹 पुरस्कारांचे तपशील
राज्यस्तरावर ग्रामपंचायतींसाठी:
- प्रथम क्रमांक: ₹५ कोटी
- द्वितीय क्रमांक: ₹३ कोटी
- तृतीय क्रमांक: ₹२ कोटी
पंचायत समितींसाठी राज्यस्तरावर:
- प्रथम: ₹२ कोटी
- द्वितीय: ₹१.५ कोटी
- तृतीय: ₹१.२५ कोटी
जिल्हा परिषदांसाठी राज्यस्तरावर:
- प्रथम: ₹५ कोटी
- द्वितीय: ₹३ कोटी
- तृतीय: ₹२ कोटी
विभागस्तरावर ग्रामपंचायतींसाठी (प्रत्येक विभागात ३ ग्रामपंचायती):
- प्रथम: ₹१ कोटी
- द्वितीय: ₹८० लाख
- तृतीय: ₹६० लाख
जिल्हास्तरावर (३४ जिल्ह्यांतील १०२ ग्रामपंचायती):
- प्रथम: ₹५० लाख
- द्वितीय: ₹३० लाख
- तृतीय: ₹२० लाख
तालुकास्तरावर (एकूण १०५३ पुरस्कार):
- प्रथम: ₹१५ लाख
- द्वितीय: ₹१२ लाख
- तृतीय: ₹८ लाख
- विशेष पुरस्कार: २ ग्रामपंचायतींसाठी प्रत्येकी ₹५ लाख
🔹 अंमलबजावणी व संनियंत्रण
या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमार्फत कार्यपद्धती, मूल्यांकन निकष आणि अंतिम निवड प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
🔹 निष्कर्ष
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवा आर्थिक आणि सामाजिक बळकटीकरणाचा आधार मिळणार आहे. पारदर्शक निवड प्रक्रिया आणि प्रोत्साहनात्मक रचना ग्रामीण विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.