मुंबई : महाराष्ट्रातील शहरी भागांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी आता सरकारकडून दीर्घकालीन आणि शाश्वत नियोजनावर भर दिला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (MUINFRA) अंतर्गत नवीन आर्थिक आराखड्याची माहिती देताना महत्त्वपूर्ण संदेश दिला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “शहरांच्या भविष्यासाठी आज निर्णय घेणे आवश्यक आहे. पुढील ५० वर्षांचा विचार करून प्रकल्प राबवले तरच शहरी भागातील पायाभूत सुविधा सक्षम राहतील.”
शहरी भागांसाठी प्रमुख दिशा
- मलनिस्सारण, ड्रेनेज, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सेवांसाठी स्वतंत्र नियोजन
- वाहतूक व्यवस्थेसाठी दीर्घकालीन आराखडे
- निधीपुरते मर्यादित न राहता ‘रिसोर्स प्लॅनिंग’वर भर
- प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या देखभालीसाठी कठोर मॉनिटरिंग यंत्रणा
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, शहरी विकास हा फक्त इमारती उभारण्यापुरता मर्यादित नाही. तो सामाजिक आणि आर्थिक समृद्धी घडवण्याची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्पामागे ठोस आर्थिक रचना असणे आवश्यक आहे.
MUINFRA फंडाची नवी रचना
महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (MUINFRA) अंतर्गत शहरांसाठी दीर्घकालीन भांडवल उपलब्ध होणार आहे.
- पूल बाँड्स आणि क्रेडिट एन्हान्समेंट यांच्या साहाय्याने कमर्शियल मार्केटमधून निधी उभारता येणार
- स्थानिक संस्थांना पायाभूत प्रकल्पांसाठी थेट आर्थिक सहाय्य
- ज्या प्रकल्पांमध्ये ‘फंडिंग गॅप’ आहे, त्यासाठी पूरक व्यवस्था
या उपक्रमामुळे राज्यातील शहरी भागांना शाश्वत आर्थिक सहाय्य मिळेल आणि विकास प्रकल्पांना गती मिळेल.
बैठकीला उपस्थित मान्यवर
या बैठकीस जागतिक बँक टास्क फोर्सचे अबेद खालील, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता आणि नगर विकासाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता उपस्थित होते.
शहरी भागांच्या भविष्यासाठी घेतलेला हा निर्णय महाराष्ट्रातील नागरी विकासाला नवे बळ देणार असून, पाणी, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक आणि सामाजिक सुविधांचा दर्जा उंचावण्यास मोठी मदत होणार आहे.